खंडवा। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. कार्यालय आनंद नगर में गुरुवार को अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में मध्य प्रदेश विद्युत कंपनियों के निजीकरण हेतु केन्द्र शासन द्वारा जारी स्टेन्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेन्ट जिसके तहत विद्युत कंपनीयों का निजीकरण आगामी 32 माहों में किया जाना प्रस्तावित हैं, के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन के तहत शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन जिलाधीश खण्डवा के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में अशोक जाधव संयुक्त कलेक्टर को सौंपा गया।
इस दौरान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी एसआर. सेमिल (अधीक्षण यंत्री), आरके दाने, नितिन चौहान कार्यपालन यंत्री, राहुल रॉय, शैलेन्द्र ओझा, दीपक तिवारी, महेन्द्र चौरे, नितिन सोनटक्के, रवि पटेल, बीआर भायडिय़ा आदि सम्मिलित थे। इसी क्रम में आनंद नगर स्थित विद्युत कंपनी कार्यालय परिसर में शाम 5.30 बजे के पश्चात सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण द्वारा गेट मिटिंग कर विद्युत कंपनियों के निजीकरण का विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान श्री सेमिल अधीक्षण यंत्री एवं संजय चौरे द्वारा संबोधन किया गया। जिसमें निजीकरण के विरोध के साथ ही संविदा कर्मचारियों का विघुत कंपनियों में संविलयन तथा बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों का विद्युत कंपनियों में संविलयन किये जाने की शासन से मांग की गयी। उक्त जानकारी संयुक्त मोर्चा के प्रचार मंत्री संजय साकल्ले द्वारा दी गयी।
