अहमदाबाद : गुजरात में एक टीचर की नियुक्ति हुई। उसने 16 साल शिक्षा विभाग में नौकरी की। उसके बाद टीचर की मौत हो गई। टीचर की पत्नी को पति की मौत के बाद पेंशन मिलने लगी। उन्होंने करीब 17 साल तक पेंशन ली लेकिन एक दिन अचाकन उनकी पेंशन रोक दी गई। पता चला कि उनके पति की नियुक्ति ही रद्द कर दी गई। उन्हें दिए गए सारे ग्रांट वापस ले लिए गए। विभाग ने इस फैसले का आदेश जारी किया। मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया।
इस मामले में, हर्षद भावसार और पांच अन्य लोगों को 1988 में सुज्ञान एजुकेशन ट्रस्ट ने अपने स्कूल में टीचर के तौर पर नियुक्त किया था। पद के लिए ज़रूरी योग्यता की पुष्टि होने के बाद, 1989 में ज़िला शिक्षा अधिकारी ने उनकी नियुक्ति को रेगुलर कर दिया था। 16 साल तक सेवा करने के बाद, 2004 में भावसार का निधन हो गया।
नौकरी के 33 साल बाद रद्द की सर्विस
शिक्षा विभाग ने भावसार की विधवा, मनोरमा को पारिवारिक पेंशन देना शुरू कर दिया। 2021 में, स्कूल के डायरेक्टर ने स्कूल के छह टीचरों और एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति रद्द कर दी, जिसमें भावसार भी शामिल थे। साथ ही, ग्रांट के फायदे वापस ले लिए, कर्मचारी नंबर रद्द कर दिए और डायरेक्ट सैलरी स्कीम के तहत सैलरी का भुगतान रोक दिया।
2015 में हुई थी शिकायत, फिर जांच
सरकार ने यह कार्रवाई 2015 में स्कूल की तत्कालीन प्रिंसिपल के पति की शिकायत के बाद शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नियुक्तियां भर्ती नियमों का उल्लंघन करके की गई थीं। सरकार ने इस आधार पर नियुक्तियां रद्द कर दीं कि वे जाली दस्तावेजों पर आधारित थीं, बिना ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लिए, बिना विज्ञापन छापे और बिना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे की गई थीं, जिससे सरकारी खजाने को 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ।
हाई कोर्ट ने कहा कि 3 दशक से ज्यादा हुआ, अब नौकरियां रद्द नहीं
स्कूल ट्रस्ट और प्रभावित कर्मचारियों (जिनमें भावसार की विधवा भी शामिल थीं) ने 2021 में हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। सिंगल-जज बेंच ने सरकार के फ़ैसले को रद्द करते हुए कहा कि तीन दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद नियुक्तियां रद्द नहीं की जा सकतीं।
गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा
अपील को खारिज करते हुए, जस्टिस एन एस संजय गौड़ा और जस्टिस जे एल ओदेदरा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि अगर कोई नियुक्ति 1988 में की गई थी और 1989 में रेगुलर की गई थी, तो नियुक्ति के लगभग 33 साल बाद राज्य उस पर सवाल नहीं उठा सकता या उसे चुनौती नहीं दे सकता। बेंच ने कहा कि कर्मचारी की विधवा को फैमिली पेंशन देने के बाद, राज्य अब उस नियुक्ति पर ही सवाल उठा रहा है जिसे उसके अपने अधिकारियों ने रेगुलर किया था। हमारी राय में, सिंगल जज ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश को सही ढंग से खारिज किया और कहा कि राज्य इतनी देर से नियुक्ति रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
