न्यूयॉर्क: ब्रिटिश साम्राज्य का अब पतन हो चुका है और अब सवाल उठने लगे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइट नेशंस से उसकी विदाई होनी चाहिए? सवाल ये हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन विजेता था और उस आधार पर वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना लेकिन आज की तारीख में वैश्विक वर्चस्व की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर दमखम दिखाने की बात हो ब्रिटेन के सूरज का अस्त हो चुका है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटेन की जगह यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का सीट भारत को मिलना चाहिए?
अमेरिका के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रुबिन ने ‘द संडे गार्जियन’ में दलील दी है कि संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब काफी पुराना हो चुका है और ब्रिटेन को दूसरे विश्वयुद्ध के बाद स्थायी सदस्य बनाकर पुरस्कार दिया गया था लेकिन अब मौजूदा हालात में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव होना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन के पास यूएनएससी में स्थायी सदस्य रहने का और उसके पास वीटो पावर रहने का ना कोई अधिकार है और ना नैतिकता।
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद UN में कितने बदलाव आए?
माइकल रुबिन ने तर्क दिया है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तब सिर्फ 74 देश स्वतंत्र थे और ज्यादातर देशों पर कब्जा बना हुआ था। इनमें से 51 देश यूएन के सदस्य बने लेकिन आज यूएन में 193 सदस्य हैं और ‘होली सी’ और ‘फिलीस्तीन’ को ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है।
आपको बता दें कि यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। जबकि 10 अस्थाई सदस्य हर दो-दो सालों पर बदलते रहते हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है और आलोचकों का कहना है कि यूरोप से दो वीटो पावर वाले देश फ्रांस और ब्रिटेन हैं जबकि अफ्रीका से एक भी वीटो शक्ति वाला सदस्य नहीं है।
ब्रिटेन को क्यों यूएनएससी से किया जाना चाहिए बाहर?
- माइकल रुबिन का तर्क है कि 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 6.5 प्रतिशत जी जो अब IMF के आंकड़ों के मुताबिक आधे से भी घट चुकी है।
- ‘परचेजिंग पावर पैरिटी’ यानि क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है जबकि यूनाइटेड किंगडम नौवें स्थान पर है।
- ब्रिटेन की आबादी 2026 में सिर्फ 7 करोड़ के आसपास है जबकि भारत की आबादी 2026 में 150 करोड़ के करीब है। भारत एक विशालकाय आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- माइकल रुबिन का कहना है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यक्रम अगले महीने खत्म हो रहा है लिहाजा भारत को पूरी शक्ति के साथ यूएनएससी में सुधार की मांग करने के लिए आवाज उठानी चाहिए।
- उन्होंने तर्क दिया है कि यूएनएससी में तत्काल सुधार करना काफी मुश्किल है लेकिन भारत के पास दूसरा विकल्प ये है कि उसे ब्रिटेन की जगह स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए।
क्या ब्रिटेन की जगह भारत को मिल सकता है स्थायी सदस्यता?
माइकल रुबिन का कहना है कि तकनीकी तौर पर यूएनएससी में ब्रिटेन की जगह भारत को स्थायी सदस्य बनाना मुश्किल है और इसके लिए चार्टर में संशोधन की जरूरत होगी और वीटो पावर वाले पांच देशों में कोई भी इसे रोक सकता है। लेकिन इतिहास में कुछ उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने ‘द संडे गार्जियन’ में लिखा है 17 दिसंबर 1963 को संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी थी। उन्होंने लिखा है कि जनरल असेंबली में फ्रांस और सोवियत संघ ने इसके खिलाफ वोट दिया था और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया जबकि ताइवान ने इसके पक्ष में वोट दिया। लेकिन अंत में इन सभी पांचों सदस्यों ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी।
