नवम्बर 14 को नेहरू और 19 को इंदिरा गांधी का जन्म और अब 10 तारीख का दिन कांग्रेस परिवार की एक सदस्य सोनिया गांधी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन उनकी लिखी आत्मकथा का विमोचन हुआ और वह प्रायोजित तरीके से चर्चा का विषय बनी। कांग्रेसी हमेशा इस आत्ममुग्धता या गलतफहमी में रहे हैं कि इस देश का शासन गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई अन्य दल या नेता चला ही नहीं सकता। असल में यह मानसिकता राजा-महाराजाओं के दौर की याद दिलाती है कि नाकाबिल होने पर भी शासन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा सकती।
नेहरू-इंदिरा शासन और सोनिया गांधी, इन तीनों के दौर में भारत बदला, राजनीति बदली और सत्ता का स्वरूप भी। एक बात साफ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुखता से अपना योगदान देने और तुरंत उसका फल पा लेने का मतलब यह नहीं कि उस परिवार को देश की राजनीति पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी अधिकार मिलता जाए। सरदार पटेल का उदाहरण देकर यह बात सिद्ध की जा सकती है कि यदि उनकी नीति सफल नहीं होती तो आज देश न जाने कितने टुकड़ों में बंटा होता। आत्मकथा में रिश्तों, राजनीतिक घटनाओं और सत्ता के गलियारों के अनुभव इतिहास नहीं हैं। बर्नार्ड शा ने लिखा था कि आत्मकथाएं समय और सच का आईना नहीं होतीं।
नेहरू-महान विचारक और राजनीतिक भूलें : नेहरू ने स्वतंत्र भारत को आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा। संसदीय व्यवस्था, वैज्ञानिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को दिशा दी। विश्व राजनीति में भारत की पहचान बनाने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नेहरू का दूसरा पक्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल करने की ललक देश की घरेलू प्रशासनिक समस्याओं पर भारी पड़ी। अंग्रेजों की देन लाइसैंस-परमिट व्यवस्था और भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी कम होने की बजाय बढऩे लगी। यह स्थिति केवल नेहरू के कारण नहीं बनी थी, और भी तत्व इसमें शामिल थे लेकिन संरक्षण और आरक्षण को मजबूत आधार मिल गया। देशवासियों को इसका सामना अब तक करना पड़ रहा है और बिना रिश्वत दिए सरकारी दफ्तरों में आज भी काम नहीं होता।
उनकी राजनीतिक भूल 1959 में केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय था लेकिन यह सब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया कि यह अच्छा उदाहरण नहीं था। प्रश्न यह है कि क्या केंद्र की राजनीतिक असहमति किसी चुनी हुई राज्य सरकार को हटाने का पर्याप्त कारण हो सकती है। दुर्भाग्य से इंदिरा सरकार ने इसके कई उदाहरण पेश किए और वर्तमान सरकार भी इस परिपाटी पर चलने में पीछे नहीं है। विदेश नीति में चीन के साथ मित्रता को आंकने में हुई चूक ने 1962 की पराजय दी और देश को गहरा आघात पहुंचा। कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र और जनमत-संग्रह से जुड़ी उनकी नीतियों तथा बाद के फैसलों ने ऐसा गतिरोध पैदा किया कि आज भी भुगतना पड़ रहा है।
इंदिरा गांधी-निर्णायक नेतृत्व लेकिन लोकतंत्र पर प्रहार : इंदिरा गांधी ने अपने पिता से अलग राजनीतिक शैली अपनाई। उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति और 1971 के युद्ध में विजय उनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष सत्ता का असाधारण केंद्रीकरण था। कांग्रेस संगठन धीरे-धीरे कमजोर हुआ। पार्टी के भीतर स्वतंत्र नेतृत्व और विचार-विमर्श की जगह शीर्ष नेतृत्व के प्रति निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण होती गई। 1975 का आपातकाल हमेशा के लिए कड़वी याद बन गया। संजय गांधी का सरकारी तंत्र पर असर भुलाए नहीं भूलता। जबरन नसबंदी अभियान, गरीब बस्तियों को हटाने की कार्रवाई और प्रशासनिक ज्यादतियों ने आम नागरिकों में डर बिठा दिया और प्रशासनिक स्तर बहुत नीचे चला गया।1977 में सत्ता से बाहर और 1980 में वापसी ने उनकी लोकप्रियता सिद्ध कर दी लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या ने देश को एक और गहरे संकट में डाल दिया। उनके बाद राजीव गांधी का बिना किसी अनुभव या राजनीतिक समझ के प्रधानमंत्री बन जाना कांग्रेस पर परिवार की पकड़ का उदाहरण था।
सोनिया गांधी-निजी जीवन से सत्ता के केंद्र तक : सोनिया गांधी 1968 में भारत आईं। उनका शुरुआती जीवन राजनीति से दूर था। वह एक निजी पारिवारिक जीवन चाहती थीं। लेकिन इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद परिस्थितियां बदल गईं। 1998 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। पार्टी उस समय राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। सोनिया के नेतृत्व में 2004 में यू.पी.ए. सरकार बनी। प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करके मनमोहन सिंह को आगे करना उनका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय था। जैसे संजय बिना किसी पद के सरकारी फैसले लेते थे, वैसे ही सोनिया की प्रत्येक निर्णय पर छाप स्पष्ट दिखाई देती थी।
उनकी आत्मकथा में आपातकाल के समय
परिवार के भीतर के मतभेद, राजीव गांधी की सलाह, संजय गांधी का बढ़ता प्रभाव और इंदिरा गांधी की मन:स्थिति जैसे प्रसंग सामने आए हैं। वे परिवार के निजी अनुभवों की जानकारी देते हैं और कभी भी देश की मनोदशा का वर्णन नहीं बन सकते। अब सवाल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का है, जो क्रमश: लोकसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा सदस्य हैं लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद किसी परिवार की अगली पीढ़ी के लिए स्वाभाविक अगला पड़ाव माना जाना चाहिए? दुर्भाग्य से दोनों भाई-बहन यही सोचते हैं और उपहास का पात्र बनते हैं।
भारत किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। देश किसी का उत्तराधिकार नहीं, जनता की सांझी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी परिवार की विरासत नहीं होती, वह जनता के विश्वास और संसद के बहुमत से मिलती है।-पूरन चंद सरीन
