जनजातीय शिक्षा में बदलाव : एकलव्य से उत्कृष्टता तक

मेरा हमेशा यह पक्का विश्वास रहा है कि किसी बच्चे को शिक्षित करना केवल उसके व्यक्तिगत भविष्य को संवारने तक सीमित नहीं है। यह परिवारों के जीवन में बदलाव, समुदायों को मजबूत बनाने और एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण का कार्य है। जब मुझे झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जनजातीय क्षेत्रों में सेवा करने का अवसर मिला, तो मैंने हमेशा जनजातीय शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मैंने विश्वविद्यालयों से हमेशा विद्याॢथयों को ‘स्कूल कनैक्ट प्रोग्राम’ से जोडऩे की अपील की, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। 

आज, 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर हम ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मना रहे हैं। वह महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और औपनिवेशिक अत्याचार के विरुद्ध साहस, बलिदान और प्रतिरोध के प्रतीक थे। मेरा मानना है कि हमारे सभी महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक उपयुक्त तरीका जनजातीय बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास प्रणाली में बदलाव लाना है, ताकि वे न केवल स्वयं को सक्षम बना सकें, बल्कि समाज को भी मजबूत कर सकें।

जब भारत लगभग हर क्षेत्र में भविष्य की ओर नए रास्ते तैयार कर रहा है, तब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) जनजातीय बच्चों के शैक्षिक परिदृश्य को चुपचाप नया रूप दे रहे हैं। ‘एकलव्य’ एक ऐसा युवा था, जिसे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रखे जाने के बावजूद, उसने तीरंदाजी की कला में महारत हासिल करने के लिए असाधारण समर्पण, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सीखने की इच्छा से जुड़ी प्रतिभा सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है। इस योजना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई गति मिली। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में मोदी जी ने इस योजना का दायरा बढ़ाया और परिकल्पना की कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक एस.टी. आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ई.एम.आर.एस. स्थापित किया जाए। 

अन्य स्कूलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में, ई.एम.आर.एस. स्कूलों में कम से कम 90 प्रतिशत विद्यार्थी जनजातीय समुदायों से संबंधित होते हैं। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि 50 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, जो एक अत्यंत सराहनीय और सकारात्मक कदम है।  ई.एम.आर.एस. 2.0 के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण कदम वर्ष 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन नैशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडैंट्स (एन.ई.एस.टी.एस.) की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य ई.एम.आर.एस. की स्थापना, संसाधन प्रदान करना, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को सही शैक्षणिक बुनियाद मिले, एन.ई.एस.टी.एस. ने छठी कक्षा में नए प्रवेश लेने वाले सभी विद्याॢथयों के लिए उनकी व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर 65 दिनों का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया है। 

प्रारंभ में प्रत्येक स्कूल के लिए पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ रुपए और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 24 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। वर्ष 2021 में इस पूंजीगत लागत को और बढ़ाकर क्रमश: 37.80 करोड़ रुपए और 48 करोड़ रुपए कर दिया गया।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 की शुरुआत से प्रत्येक विद्यार्थी पर अधिकतम स्वीकृत वाॢषक व्यय 1,47,356 रुपए है। इसमें विद्यार्थियोंपर प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले व्यय, जैसे कि भोजन, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, चिकित्सा व्यय, सी.बी.एस.ई. शुल्क और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल हैं। आज की तिथि तक ई.एम.आर.एस. में कुल 1,72,952 विद्यार्थी नामांकित हैं, जिनमें 84,636 लड़के और 88,317 लड़कियां हैं।  हम कक्षा में पढ़ाई को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी को भी अपना रहे हैं। स्कूलों की कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं और एम.ई.आई.टी.वाई. तथा अन्य योजनाओं के साथ सांझेदारी के तहत 365 ई.एम.आर.एस. स्कूलों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। ‘मेधा ए.आई.’ प्लेटफॉर्म शिक्षकों को पाठ योजना तैयार करने, सामग्री प्रस्तुत करने और  विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायता करता है।

जनजातीय समुदायों की विरासत, संस्कृति और परंपराओं को संजोने और उनका उत्सव मनाने के लिए ई.एम.आर.एस. में ‘ट्राइबल कॉर्नर’ स्थापित किए गए हैं। जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां नए स्कूलों में खो-खो, बास्केटबॉल, दौडऩे के लिए ट्रैक और तीरंदाजी जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ कला, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी स्थान तैयार किए गए हैं। सी.बी.एस.ई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार कौशल-आधारित विषय भी ‘संकल्प प्रोजैक्ट’ के तहत शुरू किए गए हैं।
ई.एम.आर.एस. के विद्याॢथयों की उपलब्धियां ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि है, जो अब आई.आई.टी., एम्स और अन्य प्रमुख व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जनजातीय बच्चों को बिना किसी सीमा के सपने देखने चाहिएं, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और आत्मविश्वास से भरे नेताओं, नवप्रवर्तकों और राष्ट्र निर्माताओं के रूप में उभरना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया प्रेरणादायक आह्वान है।-सी.पी. राधाकृष्णन (भारत के उपराष्ट्रपति)

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