उप्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची का विश्लेषण करें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि शुद्धिकरण के नाम पर, देश भर में, कितना रायता फैलाया गया? चुनाव आयोग और घर-घर न जाने वाले बीएलओ की नालायकी, नाकामियां और विसंगतियां कितनी हैं? ढेरों विरोधाभास और संदेह सामने आ रहे हैं। खुद उप्र के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने स्वीकार किया है कि यदि जनसंख्या को आधार तय किया जाए, तो उप्र में ही 2.58 करोड़ से अधिक मतदाता कम हैं। महिला मतदाता ही 1.64 करोड़ कम हैं। 18-19 साल के युवा मतदाताओं में करीब 72 लाख नाम और जुडऩे चाहिए। सीईओ साहब जनगणना विशेषज्ञ भी बन गए हैं, लेकिन इतनी संख्या में मतदाता छूट गए हैं। यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। लोकतंत्र की बुनियाद ही खोखली है। उप्र की अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल, 2026 को जारी की जा चुकी थी, लेकिन उसमें अब भी पुनरीक्षण, संशोधन, दावे आदि जारी हैं। यानी अब कटे हुए नाम नए सिरे से जोडऩे की कवायद जारी है। अब नई तारीख 4 जनवरी, 2027 तय की गई है। उप्र के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में 20.7 लाख मतदाता बढ़े हैं, अकेले उप्र में ही 18.84 लाख से अधिक मतदाता बढ़ गए हैं। जिन 13 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियां जारी की गई थीं, उनमें करीब 75 लाख नाम जुड़े हैं। उनके बावजूद ‘वोट चोरी’ का विवाद यथावत है। सर्वोच्च अदालत में भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षियों की याचिका पर 9 दिसंबर को तो सुनवाई शुरू होगी। न जाने कितनी तारीखों के बाद अदालत का फैसला देश के सामने आएगा? उप्र में ड्राफ्ट सूची के मुताबिक, 13.58 करोड़ 68905 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर यह संख्या 16.16 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। यह हमारा या कोई निजी विश्लेषण नहीं, बल्कि उप्र के सीईओ रिणवा का विश्लेषण है कि 2.58 करोड़ से अधिक मतदाता कम हैं। इतने मतदाताओं का छूटना या काट देना एक गंभीर, संवैधानिक सवाल है।

भारत में मतदाता बनना ‘स्वैच्छिक’ है। उसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन ‘मताधिकार’ को संविधान में मौलिक अधिकार माना गया है, लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का छूटना ‘संवैधानिक आघात’ भी है। औसतन 85 फीसदी भारतीय ही मतदाता हैं। उप्र ड्राफ्ट सूची के बाद यह अहम और गंभीर सवाल उठता है कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) बेमानी रहा? एसआईआर के बावजूद करोड़ों मतदाता कैसे छूट गए? क्या यही विशेष गहन शुद्धिकरण या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) था? बिहार, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि राज्यों में तो ‘वोटर कट’ के बाद ‘वोटर जोड़’ के अभियान नहीं चलाए गए। कमोबेश बिहार और बंगाल में मतदाता सूची को ही ‘ब्रह्मसत्य’ मान लिया गया। बंगाल में 27.16 लाख से अधिक मतदाताओं के मताधिकार छीन लिए गए, लेकिन न्यायाधीश ने भी टिप्पणी कर दी कि अगली बार मतदान कर लेना। मताधिकार कोई ‘भीख’ है क्या? उप्र में अब भी 16 दिसंबर तक का समय दिया गया है, ताकि कटे हुए नाम फिर जोड़े जा सकें। यह तथ्य कहीं सामने नहीं आया कि 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट काट दिए गए हैं या 1.65 फीसदी मुस्लिम वोट बढ़ गए हैं। सीईओ रिणवा ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग धर्म और जाति के आधार पर न तो विश्लेषण करता है और न ही ऐसा डाटा रखता है। बहरहाल भाजपा ने तुरंत अपना ‘वोट जोड़ो’ अभियान शुरू कर दिया है। लक्ष्य 86.86 लाख मतदाता जुड़वाने का तय किया गया है। हर बूथ पर 50 वोट बनवाने का कोटा दिया गया है। कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और वोट सुनिश्चित करेंगे। क्या एसआईआर का मकसद यही था? क्या अब ऐसी संभावनाएं हैं कि जो भी आवेदन करेगा, उसे मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा और इस तरह 2.58 करोड़ का ‘खालीपन’ भरा जाएगा? यदि मतदाताओं की जांच-पड़ताल नहीं हो सकी, तो फिर एसआईआर बिल्कुल बेमानी है। उस पर करोड़ों रुपए क्यों फूंके जा रहे हैं? चुनाव आयोग और मतदाता सूची के मायने हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी। यदि उसी पर गंभीर सवाल हैं और विपक्ष सवाल पूछना चाहता है, तो आत्मचिंतन करें।

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