परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। संसद का मानसून सत्र खत्म हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई नया प्रस्ताव सामने नहीं आया है। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सलाह दी है कि फिलहाल परिसीमन को टाल दिया जाए और लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब भी लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में हैं। उन्होंने तंज कसते हुए इसे ‘सुपरटेंटेड’ बहुमत की तलाश बताया।

17 अप्रेल को गिर गया था पुराना बिल

जयराम रमेश ने याद दिलाया कि सरकार का पिछला संविधान संशोधन बिल 17 अप्रेल 2026 को लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। मतदान के दौरान बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। इसे पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। इसके बाद परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े दो अन्य बिल भी आगे नहीं बढ़ सके।

कांग्रेस नेता का कहना है कि अब तक यह साफ नहीं है कि सरकार नया बिल किस रूप में लाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल के साथ गंभीर बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री को चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस ने रखी अपनी बात

जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों और राज्यों के बीच उनके बंटवारे को बरकरार रखा जाए। महिलाओं को इसी व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और बड़े स्तर पर परिसीमन का फैसला कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। उनका सुझाव है कि मौजूदा व्यवस्था तब तक बनी रहे, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 साल के लिए टाला था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में इस रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े जारी होने तक बढ़ाया था।

सरकार को दूसरी चुनौतियां याद दिलाईं

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सामने अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने 19 नवंबर को फिक्की के कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि परिसीमन जैसे बड़े फैसले पर जल्दबाजी करने के बजाय सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए।

अब इस मुद्दे पर सरकार का अगला कदम अहम होगा। सवाल यह है कि क्या सरकार नए प्रस्ताव के साथ आगे आएगी या कांग्रेस की मांग के मुताबिक पहले मौजूदा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने पर विचार करेगी?

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