17 दिसम्बर भूपेश सरकार के तीन साल, पेंशनरों का हाल बेहाल, मंत्रालय घेरने 90 साल के बुजुर्ग पेंशनर भी होंगे शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को ट्वीट कर आगामी 17 दिसम्बर पेंशनर दिवस के दिन ही सरकार के तीन साल पूरा होने के अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बधाई दिया है और इस अवसर पर राज्य के पेंशनरों को छत्तीसगढ़ में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों की तरह केन्द्र के बराबर महंगाई राहत का सौगात देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। वित्त विभाग के अनुसार इस मांग के पूर्ति में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 बाधक है अत: बाधा हटाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के 4 पेन्शनर संगठन 15 दिसम्बर को जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम अलग अलग कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और मांगपूर्ति के अभाव में नए साल 2022 में 3 जनवरी को मंत्रालय का घेराव करने जानकारी से शासन को अवगत कराएंगे। जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा विभिन्न पेंशनर्स संगठनों के प्रांताध्यक्ष क्रमश: डॉ डी पी मनहर,आर पी शर्मा, यशवन्त देवान, जे पी मिश्रा आदि ने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि 21 वर्षो में तीन सरकारें प्रदेश को मिली मगर किसी ने वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण में कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार के इस उपेक्षित रुख के कारण राज्य के पेन्शनर लगातार कोषालय, बैंक एवं विभाग में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण शोषण के शिकार होते आ रहे हैं,परन्तु सरकार जिम्मेदार लोगों में इसके निदान को लेकर कोई रूचि नहीं है और केवल सहानुभूति का दिखावा करते आ रहे हैं।समय पर पेंशन प्रकरण निराकरण में मुख्य रूप से कोषालय में समय पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी न होना, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल स्टेट बैंक में प्रकरण का महीनों लटके रहना और विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों के निपटारे में देरी पर 90 प्रतिशत अनुमानित पेंशन का भुगतान न करना पेंशनरों के लिए अत्यंत पीड़ा दायक हैं। वर्तमान में बड़ी समस्या केन्द्र के बराबर महँगाई राहत देने का आदेश भूपेश सरकार द्वारा नहीं करना मुख्य समस्या है जो राज्य के पेंशनर्स हेतु आर्थिक परेशानी बना हुआ है और ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि राज्य में कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जा रहा हैं जबकि पेन्शनर उनसे 5 प्रतिशत कम केवल 12 प्रतिशत महंगाई राहत दिया जा रहा है। सरकार के इस रवैये से व्यथित प्रदेश के 4 पेन्शनर संगठनों ने एक साथ अब सरकार के प्रति आक्रोशित होकर आगामी 3 जनवरी को मंत्रालय को घेरने का निर्णय लिया है इस निर्णय से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को लिखित रूप में अवगत करा दिया गया है। इस मंत्रालय घेराव के कार्यक्रम में पहली बार 90 वर्ष उम्र तक के बुजुर्ग पेंशनर भी मंहगाई राहत की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल होंगे।

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