रायपुर। छत्त्तीसगढ़ राज्य न्यूज पोर्टल में छत्तीसगढ़ मंत्रालय में नियम विरुद्ध संविलियन की कार्यवाही से संबंधित एक खबर का असर देखने को मिला है। इस नियम विरुद्ध संविलियन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ मंत्रालय शीघ्रलेखक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में संघ ने आज मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमें नियम विरुद्ध संविलियन कार्यवाही का पुरजोर विरोध किया गया है।
मुख्य सचिव को जारी ज्ञापन में संघ द्वारा कहा गया है कि मंत्रालयीन कर्मचारियों के द्वारा शीघ्र लेखक संघ के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय में विभिन्न विभाग कार्यालयों से मंत्रालय में संलग्र कर्मचारियों के नियम विरुद्ध संविलियन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आगे कहा गया है कि शीघ्रलेखक संघ आपको निवेदन स्वरूप अवगत कराना चाहता है कि मंत्रालय में जिन पदों पर संविलियन का प्रयास कार्यवाही की जा रही है उक्त समस्त पद पदोन्नति के पद है। इन पदों पर यदि संविलियन की कार्यवाही की जाती है तो मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति बाधित होगी तथा वरिष्ठता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो नैसर्गिक न्याय के अवधारणा के विपरीत है।
सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त कार्यवाही से मंत्रालयीन कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। तत्संबंध में समान्य प्रशासन विभाग को पूर्व में आपत्ति दर्ज कराते हुए अवगत कराया गया है। प्रेषित ज्ञापन में आगे कहा गया है कि शीघ्रलेखक संघ का सादर अनुरोध है कि नियम विरुद्ध संविलियन की कार्यवाही पर स्वयं संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करने का कष्ट करें तथा मंत्रालय में ऐसे किसी भी प्रकार नियम विरुद्ध कार्यवाही कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाये जाने का कष्ट करें, जिसमें मंत्रालयीन कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।
