संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री को लिखा पत्र, निर्माण कार्यों में हो रहे विलंब को लेकर कार्यवाही करने कहा

रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रायपुर एवं दुर्ग जिला को जोड़ती हाईवे पर स्थित कुम्हारी टोल नाका में दोनों जिलों के वाहनों से टैक्स वसूली को नियम विरूद्ध बताते हुए महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण दिया है और केन्द्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी को पत्र भेज टैक्स में छूट की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में विकास उपाध्याय ने नेशनल हाईवे को जाम कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने नेशनल हाईवे के आधे-अधूरे निर्माण कार्यों पर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे जल्द पूरा कराने नीतिन गड़करी को अपने पत्र में उल्लेख किया है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज केन्द्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी को 02 पेज का विस्तृत विवरण के साथ पत्र लिखकर रायपुर जिले से लगे 03 जिलों के नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सड़कों एवं बायपास रोड की दुर्दशा का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रोड निर्माण के टेण्डरों में फर्जी कम्पनीयों को कार्य आबंटित करने की वजह से सरकार का पैसा बर्बाद तो हो ही रहा है साथ ही आम जनता को वर्षों तक इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। विकास उपाध्याय ने कहा रायपुर से धमतरी जिले को जोडऩे वाली नेशनल हाईवे जिसका टेण्डर 2017 में हुआ था, उक्त ठेकेदार भी 01 साल के अन्दर कार्य न कर पाने की वजह से ब्लैक लिस्टेड हो गया, जबकि 2019 तक इस निर्माण कार्य को पूर्ण करना था। कमोवेश यही स्थिति रायपुर से बिलासपुर को जोडऩे वाली नेशनल हाईवे में आम जनता वर्षों से झेल रही है और आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यहाँ भी लगभग 48 कि.मी. का रोड अधर में है, जिसमें 15 कि.मी. बायपास रोड बनना भी शामिल है। बावजूद केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है न ही इस कार्य को पूर्ण करने तत्परता दिख रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कुम्हारी टोल नाका को पिछले दिनों नेशनल हाईवे ने अपने अधीन ले लिया है और मनमाने तरीके से रायपुर एवं दुर्ग जिले के वे सभी वाहन जो निजी और कॉमर्शियल श्रेणी में आते हैं। निर्धारित टैक्स से भी ज्यादा की वसूली की जा रही है, जबकि रायपुर और दुर्ग जिले की सीमा क्रमश: जुड़ी हुई है। उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रावधानित है कि ऐसी स्थितियों में सीमा से लगे एक-दूसरे जिलों के वाहनों से टैक्स वसूली नहीं की जाती। उन्होंने कहा केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय इस दिशा में आवश्यक कागजात रायपुर एवं दुर्ग जिला के लोगों को यह छूट नहीं देती है, तो वे नेशनल हाईवे जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। विकास ने राजधानी रायपुर के टाटीबंध रिंग रोड चैंक में ओव्हर ब्रीज के निर्माण कार्य में हो रही आवश्यक विलंब को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया है एवं इस बाबत् अपने पत्र में केन्द्रीय परिवहन मंत्री को लिखा है कि इस ओव्हर ब्रीज को 02 वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना था, परन्तु जिस गति से कार्य हो रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि इसे पूर्ण होने 02 वर्ष से भी ज्यादा समय और लग जायेंगे। उन्होंने केन्द्रीय परिवहन विभाग द्वारा आबंटित सभी कार्यों के धीमी गति को केन्द्रीय मंत्री की उदासीनता करार देते हुए आवश्यक कार्यवाही कर संबंधित अधिकारियों दिशा-निर्देश देने की मांग की।