राज्य सरकार ने गाइडलाइन दरों के पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया हैं। इससे भूखंड, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री अब 10 से 25 प्रतिशत तक सस्ती हों गई हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के नए निर्णय लागू होने के बाद रजिस्ट्री की लागत में कमी आई हैं। विरोध, ज्ञापन और लगातार घटती रजिस्ट्री संख्या को देखते हुए बोर्ड ने कई उपबंधो में सुधार कर मूल्यांकन गणना को सरल बनाया हैं। साथ ही मूल्यांकन समितियों को 31 दिंसबर तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
नए प्रविधानों के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में 1,400 वर्ग मीटर तक की जमीन पर लागू इंक्रीमेंटल आधार की अतिरिक्त गणना समाप्त कर दी गई हैं। नगर निगम में 50 डिसमिल, नपा में 37.5 डिसमिल व नगर पंचायत में 25 डिसमिल जमीन पर सीधें स्लैब रेट लागू होंगे, जिससे छोटे भूखंड खरीदने वालों को राहत मिलेगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि सरकार को गाइडलाइन की दरों से संबंधित आदेश में सुधार करना पड़ा, यह सुधार सतही है और जनता को कम राहत देने वाला हैं।
