मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. सबसे बड़ा निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 5 प्रतिशत बढ़ाने का रहा. कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी.
DA बढ़ने से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा. वित्त विभाग के अनुसार, बढ़े हुए DA का भुगतान जल्द ही जारी होने की संभावना है. कैबिनेट की बैठक के अनुसार षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252% के स्थान पर 257 प्रतिशत डीए मिलेगा. वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466% का स्थान पर 474% DA मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में तीन नए विभागों के गठन को लेकर भी मंजूरी मिल गई है. यानि बिहार सरकार में अब 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं. इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है. श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल गई है.
युवाओं के लिए बड़ा कदम—NSE इंडिया के विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी
बैठक में युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) द्वारा प्रस्तावित
विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम (Student Skill Development Programme) को भी मंजूरी प्रदान की गई. वहीं मध्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखक संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल गयी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा भारती निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवान के पुत्र को नौकरी देने की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रस्ताव वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के उपयोग के लिए 2025 के प्रस्ताव पर सहमति मांगी गई है. वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को नौकरी देने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. आपदा प्रबंधन विभाग के बिहार के गया जी मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है.
