भारत में करोड़ों मोबाइल ग्राहकों के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक बड़ी राहत भरा फैसला सुनाया है. यदि आप अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग या मैसेज भेजने के लिए करते हैं और आपको अनचाहे मोबाइल डेटा के पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो 21 अक्टूबर 2026 से टेलीकॉम रिचार्ज का गणित पूरी तरह बदलने वाला है. ट्राई के नए निर्देश के मुताबिक रिलायंस जियो (Jio), भारती एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अब बिना डेटा वाले सस्ते और छोटे प्लान पेश करने होंगे. इस फैसले से उन उपयोगकर्ताओं को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, जो अब तक डेटा बंडल वाले महंगे प्लान रीचार्ज कराने के लिए मजबूर थे.
30 दिन और कम वैधता वाले प्लान में भी मिलेगा बिना डेटा का विकल्प
नियामक द्वारा अधिसूचित नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन या उससे कम वैधता वाले हर उस रिचार्ज प्लान का ‘वॉइस और एसएमएस-ओनली’ (Voice & SMS-only) विकल्प उपलब्ध कराना होगा, जो वे सामान्यतः डेटा के साथ बेचती हैं. इतना ही नहीं, यह नियम भी बनाया गया है कि ये रिचार्ज हर महीने एक ही निश्चित तारीख को रिन्यू होंगे. यदि किसी महीने में वह तारीख नहीं आती (जैसे 31 तारीख), तो रिचार्ज उस महीने के अंतिम दिन रिन्यू माना जाएगा. इसके अलावा, लंबे समय की वैलिडिटी वाले डेटा बंडल्ड प्लान्स की तर्ज पर कंपनियों को कम से कम एक लंबी वैधता वाला ‘वॉइस और एसएमएस’ प्लान भी पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा.
TRAI को क्यों उठाना पड़ा यह कड़ा कदम?
दिसंबर 2024 में भी ट्राई ने कंपनियों को 365 दिन तक की वैधता वाला कम से कम एक केवल कॉलिंग और मैसेज वाला प्लान लाने का निर्देश दिया था. हालांकि, टेलीकॉम कंपनियों ने इस नियम का पालन आधे-अधूरे मन से किया. कंपनियों ने सिर्फ 80-84 दिन या 336-365 दिन वाले एक-दो महंगे प्लान ही बाजार में उतारे और छोटे अवधियों के किफायती प्लान गायब रखे. साथ ही, डेटा हटाने के बावजूद शुरुआती कीमतों में कोई बड़ी कटौती नहीं की गई थी. ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बाद ट्राई ने इस साल अप्रैल में ड्राफ्ट अमेंडमेंट पेश किया और लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद इसे अंतिम रूप दिया.
कंपनियों की दलील और डेटा खपत का हिसाब
नियामक के आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों की प्रति जीबी डेटा से होने वाली औसत कमाई (Average Revenue per GB) में लगातार गिरावट आई है. मार्च 2025 में जहां यह ₹9.11 प्रति जीबी थी, वहीं मार्च 2026 तक घटकर ₹7.51 रह गई. हालांकि, इसी अवधि में कंपनियों का प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) ₹183 से बढ़कर ₹196.04 हो गया. परामर्श प्रक्रिया के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क दिया था कि फिक्स्ड प्राइस कट का नियम तय करना उनके टैरिफ निर्धारण के अधिकार में हस्तक्षेप होगा, जबकि कुछ का मानना था कि सस्ते शॉर्ट-वैलिडिटी प्लान से स्पैम कॉल्स और टेलीमार्केटिंग में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बावजूद ट्राई ने ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए कंपनियों को ‘उचित कीमत कटौती’ के साथ नए प्लान पेश करने को कहा है.
बुजुर्गों, ग्रामीण ग्राहकों और सेकेंड्री सिम यूजर्स को बड़ी राहत
ट्राई का यह फैसला मुख्य रूप से उन ग्राहकों के लिए वरदान साबित होगा जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा, जो लोग सेकेंडरी सिम का इस्तेमाल केवल इनकमिंग कॉल्स या बैंक ओटीपी (OTP) पाने के लिए करते हैं, उन्हें भी अब हर महीने अनचाहे डेटा पैक के लिए मोटी रकम नहीं देनी पड़ेगी. 21 अक्टूबर से लागू होने वाले इस फैसले से देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के जेब का बोझ काफी हद तक हल्का होने की उम्मीद है.
FAQs: ट्राई के नए नियम से जुड़े सवाल और जवाब
1. क्या नए नियम के लागू होने के बाद पुराने डेटा बंडल वाले प्लान बंद हो जाएंगे?
नहीं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए पहले से मौजूद कॉलिंग, एसएमएस और डेटा बंडल वाले सभी प्लान यथावत जारी रहेंगे. नए नियम के तहत बिना डेटा वाले विकल्प जोड़े जाएंगे.
2. TRAI का यह नया रीचार्ज नियम कब से लागू हो रहा है?
यह नया नियम 21 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसके बाद Jio, Airtel और Vi को ये नए प्लान अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने होंगे.
3. क्या कंपनियों को बिना डेटा वाले प्लान्स की कीमतें आधी करनी होंगी?
ट्राई ने किसी फिक्स्ड फॉर्मूले या निश्चित प्रतिशत कटौती को अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे डेटा हटाने के अनुपात में ‘उचित और तर्कसंगत’ कीमत कटौती करके ग्राहकों को राहत दें.
