अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कम से कम 66 सैनिकों को कायरता, बगावत और आदेश मानने से इनकार करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है. बीबीसी ने यह रिपोर्ट स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से छापी है. एक सैन्य अदालत में कुल मिलाकर 71 सैनिकों पर मुकदमा चला, जिसके बाद ये सजाएं सुनाई गईं. इनमें से चार सैनिकों को बरी कर दिया गया, 66 को मौत की सजा सुनाई गई और एक अन्य को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई. सेना ने कहा कि पूर्वी डीआर कांगो में सशस्त्र समूहों से लड़ रहे सैनिकों में अनुशासन सुधारने के लिए यह ट्रायल या सुनवाई की गई थी.
इस फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इन सैनिकों पर ऐसे समय में कार्रवाई हुई है, जब कांगो का पूर्वी इलाका लंबे समय से विद्रोही संगठनों के साथ संघर्ष का सामना कर रहा है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तरी किवू प्रांत के वालिकेल में 71 सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था.
इस फैसले पर सेना ने क्या कहा?
इनमें से 66 को मौत की सजा सुनाई गई, चार सैनिक बरी हो गए और एक को 10 साल जेल की सजा मिली. सेना का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद सैनिकों के बीच अनुशासन बनाए रखना और विद्रोही समूहों के खिलाफ अभियान को मजबूत करना है. रिपोर्टों के मुताबिक, इन सैनिकों को 20 अक्टूबर को उत्तरी किवू प्रांत के वालिकेल में गिरफ्तार किया गया था.
मोर्चा छोड़कर भागे सैनिक, मिली मौत की सजा
इन पर आरोप था कि विद्रोही संगठन एफआरएन के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान इन्होंने अपनी तैनाती वाली जगह छोड़ दी और मैदान से भाग गए. सैनिकों पर कायरता दिखाने, विद्रोह करने और सेना के आदेशों का पालन नहीं करने जैसे आरोप लगाए गए. इसके बाद 71 सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया. सुनवाई के बाद 66 को मौत की सजा सुनाई गई. वहीं, चार सैनिकों को बरी कर दिया गया और एक को 10 साल जेल में रहने का आदेश दिया गया.
लंबे समय से लड़ रही कांगो की सेना
कांगो का पूर्वी हिस्सा लंबे समय से हिंसा और संघर्ष की चपेट में है. यहां सरकारी सेना को कई सशस्त्र विद्रोही संगठनों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें एम23 भी शामिल है, जो एफआरएन नाम के विद्रोही गठबंधन का हिस्सा बताया गया है. कांगो की सेना का कहना है कि सैनिकों के बीच अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है.
हालांकि, सेना पहले से ही मिसमैनेजमेंट और अनुशासन की कमी के आरोपों का सामना कर रही है. कई सैनिक कम वेतन और हथियारों समेत जरूरी सुविधाओं की कमी की शिकायत भी कर चुके हैं. कांगो सरकार लगातार पड़ोसी देश रवांडा पर एम23 विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगाती रही है. हालांकि, रवांडा और एम23 दोनों इन आरोपों से इनकार करते हैं.
पहले भी 27 सैनिकों को सुनाई गई थी मौत की सजा
कांगो में सैनिकों के खिलाफ ये पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है. रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले महीने भी 27 सैनिकों को इसी तरह के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी. उन पर भी विद्रोहियों के साथ लड़ाई के दौरान अग्रिम मोर्चा छोड़कर भागने का आरोप लगा था. दरअसल, कांगो सरकार ने मार्च 2024 में करीब 20 साल से लागू मृत्युदंड पर रोक हटा दी थी.
सरकार का कहना था कि सेना में मौजूद देशद्रोहियों और विद्रोह में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है. इसके बाद राजद्रोह, युद्ध अपराध और सशस्त्र विद्रोही समूहों में शामिल होने जैसे मामलों में भी मौत की सजा का प्रावधान लागू किया गया.
2025 से अब तक 381 सैनिकों को मौत की सजा
फ्रांसीसी प्रसारक आरएफआई के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की शुरुआत से अब तक कांगो में कम से कम 507 सैनिकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया गया है. इनमें से 381 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है.
इस सूची में कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ काबिला का नाम भी शामिल है. उन्हें अक्टूबर 2025 में उनकी गैरमौजूदगी में युद्ध अपराध और राजद्रोह समेत कई आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था और अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए पेश नहीं हुए थे.
