जयपुर: राजस्थान में इन दिनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संपत्तियों को लेकर चर्चाएं सुर्खियों में हैं। कोई करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव खरीदने के आरोपों को लेकर चर्चा में है तो कोई अपनी संपत्ति का ब्योरा शून्य बताने को लेकर। आईएएस शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर के मामले में सरकार के निर्देश पर एसीबी जांच भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अब आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर सरकार पर कथित दोहरे मापदंड का आरोप लगा हैं। आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके एक अधिकारी को प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग मिलती रही, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने और वरिष्ठ अधिकारियों पर सवाल उठाने वाले दूसरे अधिकारी का प्रमोशन चार साल से अटका हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी ने इस पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
RTI से मांगी गई थी ये जानकारी, अजय सिंह को मिला प्रमोशन
मामला वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़ा है। आईपीएस पंकज चौधरी ने आरटीआई के जरिए कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके आईपीएस अजय सिंह को प्रमोशन कैसे मिलता रहा, जबकि उनका खुद का प्रमोशन क्यों अटका हुआ है। आरटीआई के जवाब में सामने आया कि अजय सिंह के मामले में अजमेर की निचली अदालत से आरोपों से मुक्त होने के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं की। इसके बाद उन्हें प्रमोशन और फील्ड पोस्टिंग मिलती रही। वहीं, पंकज चौधरी के मामले में कई न्यायिक आदेश उनके पक्ष में आने के बावजूद सरकार ने कानूनी अपील का रास्ता अपनाया और उनका प्रमोशन अब तक लंबित है।
जेल जाने और निलंबित रहने के बाद भी मिले दो प्रमोशन
वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अजय सिंह के खिलाफ वर्ष 2012 में एसीबी में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें कुछ महीने जेल में भी बिताने पड़े। करीब ढाई साल तक वे निलंबित भी रहे। लंबे समय तक अदालत में चले मामले के बाद अजमेर की निचली अदालत ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद तत्कालीन गहलोत सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसका नतीजा यह रहा कि आईपीएस अजय सिंह को दो बार प्रमोशन मिला और उन्हें फील्ड पोस्टिंग भी दी गई। अब इसी मामले में सरकार के रवैये और फैसलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
छह बार चार्जशीट, फिर भी न्यायिक मंचों पर पंकज चौधरी को राहत
दूसरी ओर, इसी बैच के आईपीएस पंकज चौधरी के खिलाफ छह बार चार्जशीट जारी हुई थी। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण भी सामने आया था। इन मामलों के चलते उनके प्रमोशन का रास्ता लगातार अटकता रहा। हालांकि पंकज चौधरी को प्रधान पीठ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग-अलग मामलों में राहत मिल चुकी है। इतना ही नहीं, 19 दिसंबर 2025 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जयपुर बेंच ने उनके सभी लंबित प्रमोशन देने का महत्वपूर्ण आदेश भी दिया था। इसके बावजूद अब तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया है।
प्रमोशन की राह में फिर कानूनी अड़चन, हाईकोर्ट पहुंची सरकार
अब वर्ष 2009 बैच के आईपीएस अधिकारियों के अगले प्रमोशन यानी लेवल-14 (आईजी) के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में यह बैठक हो सकती है। इसी बीच राज्य सरकार ने CAT के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। ऐसे में एक बार फिर पंकज चौधरी के प्रमोशन पर कानूनी अड़चन खड़ी हो गई है। अब सवाल उठ रहा है कि जब न्यायिक मंचों से पंकज चौधरी को राहत मिल चुकी है तो सरकार उनके प्रमोशन के मामले में लगातार कानूनी लड़ाई क्यों लड़ रही है? क्या इस बार भी स्क्रीनिंग कमेटी में उनका प्रमोशन अटक सकता है?
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पंकज चौधरी
पंकज चौधरी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों का सामना कर चुके अधिकारी को राहत देना और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी के प्रमोशन में अड़चनें पैदा करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि CAT के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करना न्यायिक आदेशों की पालना में देरी करने का प्रयास है। चौधरी अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें आगामी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर टिकी हैं। देखना होगा कि राज्य सरकार 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी के प्रमोशन को लेकर क्या निर्णय लेती है। क्या उन्हें न्यायिक आदेशों के अनुरूप प्रमोशन मिलेगा या एक बार फिर उनका मामला कानूनी दांव-पेच में उलझकर रह जाएगा।
