Supreme Court: सेना में ड्यूटी के दौरान घायल होने पर जवान को युद्ध पेंशन पाने के लिए दुश्मन की गोली लगना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऑपरेशन के दौरान अपनी ही बंदूक से गलती से गोली चलने या अपने सैनिकों की फायरिंग में घायल होने पर भी जवान वॉर इंजरी पेंशन पाने के हकदार है। कोर्ट ने 2002 में घायल हुए एक पूर्व सैनिक के मामले में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश रद्द करते हुए उसे बड़ी राहत दी है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सेना के नियमों का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि सेना के आदेश में साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में घायल जवान को ‘वाउंडेड बैटल कैजुअल्टी’ माना जाएगा। यानी उसे युद्ध या ऑपरेशन के दौरान घायल सैनिक की श्रेणी में रखा जाएगा और गंभीर रूप से घायल होने पर उसे युद्ध चोट पेंशन मिलेगी। कोर्ट ने इसके लिए दो बातें बताई हैं। पहली यह कि जवान को गलती से गोली या छर्रा लग जाए, और दूसरी यह कि अपने ही साथियों की फायरिंग से चोट आ जाए। हालांकि, कोर्ट ने एक शर्त भी रखी कि दोनों ही मामलों में यह घटना दुश्मन या आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान होनी चाहिए।
गलती से लगी चोट और जानबूझकर लगी चोट में बड़ा फर्क
सुनवाई के दौरान बेंच ने व्यवहारिक पहलुओं पर भी बात की। कोर्ट ने कहा कि सर्विस हथियार से बिना किसी इरादे के भी गोली चल सकती है और जवान खुद घायल हो सकता है। ऐसा हथियार पकड़ते वक्त झटका लगने, गिरने, ट्रिगर किसी चीज में फंसने, अनजाने में दबाव पड़ने या फिर हथियार में किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं को खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जब कोई खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो उसके पीछे इरादा या जानकारी होती है, इसलिए उस स्थिति में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिलता। लेकिन बिना इरादे हुई दुर्घटना में जवान का हक बनता है।
2002 के इस मामले ने दिलाई बड़ी राहत
यह पूरा मामला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह से जुड़ा है। अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी ही बंदूक से गलती से गोली चल गई थी। गोली उनकी जांघ को पार करते हुए अंदर की बड़ी नस को नुकसान पहुंचा गई। इस हादसे के बाद वे 40 फीसदी दिव्यांग हो गए। उन्हें सामान्य दिव्यांगता पेंशन तो दी गई, लेकिन उन्होंने युद्ध चोट पेंशन की मांग की थी। पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उनकी मांग खारिज कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए देवी सिंह की याचिका स्वीकार कर ली है।


















