इसका अर्थ है कि कृषि संकट अब केवल भूमि मालिक किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबसे कमजोर वर्ग- जमीनहीन और दिहाड़ी मजदूरों पर जीवनयापन करने वाले लोगों की ओर बढ़ रहा है। साल 2000 से 2009 के बीच देशभर में 154000 से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं। वर्ष 2002 सबसे विनाशकारी साबित हुआ। इस साल 17971 किसानों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आत्महत्या की दर 1990 के दशक के मध्य से लगातार राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधिक रही है। 1995 से दर्ज की गई सभी कृषि आत्महत्याओं में से लगभग 72.5 प्रतिशत दक्षिण और पश्चिम भारत में हुईं, जबकि अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 170000 से अधिक मौतें दर्ज की गईं…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार को डीजल की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने केवल 7 रुपए की बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने उर्वरकों को किफायती बनाए रखने के लिए 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पश्चिम एशिया संकट के बीच डीजल की कीमतों में वृद्धि को सीमित करने के लिए हर महीने 14000 करोड़ रुपए का बोझ वहन कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार के किसान हितैषी के दावों के बावजूद देश में किसानों की हालत दयनीय बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा मई में जारी रिपोर्ट में भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं साल 2024 के अनुसार पिछले वर्ष देश भर में कृषि से जुड़े 10546 लोगों ने आत्महत्या की। देश में हुई कुल 170746 आत्महत्याओं में से यह आंकड़ा लगभग 6.2 प्रतिशत है। संख्या के लिहाज से यह 2023 में दर्ज 10786 से थोड़ा कम है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई राहत नहीं देती। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब आत्महत्याओं की संख्या में गिरावट आई है, जो 2022 में 11290 के उच्चतम स्तर के बाद शुरू हुई। इसके बावजूद, देश भर में औसतन हर दिन 28 किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि संकट के कारण लगभग हर घंटे एक व्यक्ति की जान जा रही है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुल संख्या में यह मामूली गिरावट इस बात का संकेत नहीं है कि समस्या का समाधान हो गया है, बल्कि यह केवल आंकड़ों में उतार-चढ़ाव है। जमीनी हकीकत में बहुत कम बदलाव आया है। इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू आत्महत्या करने वालों में कृषि श्रमिकों की बढ़ती संख्या है। कृषि से संबंधित कुल 10546 मौतों में से 5913 यानी पूरे 56 प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक थे, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। पिछले पांच वर्षों में यह दूसरी सबसे अधिक संख्या है।
2020 में यह संख्या केवल 47.5 प्रतिशत थी, और तब से, विशेष रूप से 2021 के बाद, इसमें लगातार वृद्धि हुई है। इसके विपरीत अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों में आत्महत्या की दर हाल के वर्षों में घट रही थी, लेकिन 2024 में इसमें थोड़ी वृद्धि देखी गई। कुल कृषि आत्महत्याओं में किसानों की संख्या 2023 के 43.5 प्रतिशत से बढक़र लगभग 44 प्रतिशत हो गई। यह बदलाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की आय संरचना में हो रहे एक मूलभूत परिवर्तन का प्रतिबिंब है। भारत में होने वाली हर तीन में से एक मौत महाराष्ट्र में हुई। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति एक बार फिर निराशाजनक है। महाराष्ट्र में 2024 में राज्य में किसानों और कृषि श्रमिकों के बीच 3824 आत्महत्याएं दर्ज की गईं, जो देश भर में कृषि संबंधी कुल आत्महत्याओं का 36.5 प्रतिशत है। हालांकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में इन आत्महत्याओं के सटीक कारणों का उल्लेख नहीं है, लेकिन जलवायु आपदाओं के रिकॉर्ड से इसका संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का स्थान आता है, जहां 2971 मौतें दर्ज की गईं। साल 2023 की तुलना में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि है। मध्य प्रदेश में 835 मौतें दर्ज की गईं, जो 7.25 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्थान में भी लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, जो 780 आत्महत्याओं के साथ चौथे स्थान पर है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस संकट का क्षेत्रीय स्वरूप कितना असमान है। तमिलनाडु में 503 और छत्तीसगढ़ में 486 मौतें दर्ज की गईं। केंद्र शासित प्रदेशों में, पुड्डुचेरी के आंकड़े सबसे अधिक चिंताजनक साबित हुए। साल 2019 और 2022 के बीच वहां एक भी कृषि आत्महत्या दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन 2023 में दस मामले सामने आए और 2024 तक यह संख्या बढक़र तैंतीस हो गई। एक ही वर्ष में 230 प्रतिशत की वृद्धि, और इन सभी पीडि़तों में से प्रत्येक एक कृषि मजदूर था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े, घनी आबादी वाले कृषि प्रधान राज्य की स्थिति भी इस रिपोर्ट से उभर कर सामने आती है। हालांकि वहां आत्महत्याओं की कुल संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश की तुलना में कम है, लेकिन वृद्धि की गति चौंकाने वाली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि श्रम पर आधारित आजीविका का हिस्सा बढऩे के बावजूद, वहां भी कृषि श्रमिकों में आत्महत्याओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में कृषि आत्महत्या का संकट लगभग तीन दशकों से चला आ रहा है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा किए गए 28 वर्षों के विश्लेषण के अनुसार, 1995 से 2023 के बीच देश भर में कुल 394206 किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की। अर्थात औसतन हर साल 13600 से अधिक लोगों की जान गई। इस विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि 1995 में भारत के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद, कृषि पर सब्सिडी कम हो गई और बढ़ते आयात ने छोटे और सीमांत किसानों की आय को कमजोर कर दिया। लगभग इसी अवधि में, बीटी कपास का प्रचलन बढ़ा। यह किसी एक राज्य तक सीमित कोई अलग-थलग उदाहरण नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि जो संकट परंपरागत रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय राज्यों तक ही सीमित माना जाता था, वह अब उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में भी उतनी ही गंभीरता से सिर उठा रहा है। पिछले पांच वर्षों के रुझान को देखें तो चौदह राज्यों में कृषि आत्महत्याओं में वृद्धि दर्ज की गई है और तेरह राज्यों में कृषि श्रमिकों में आत्महत्याओं की संख्या अब वास्तविक खेती करने वाले किसानों की तुलना में अधिक हो गई है। साल 2019 में केवल नौ राज्य इस श्रेणी में आते थे। इसका अर्थ है कि कृषि संकट अब केवल भूमि मालिक किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबसे कमजोर वर्ग- जमीनहीन और दिहाड़ी मजदूरों पर जीवन यापन करने वाले लोगों की ओर बढ़ रहा है। साल 2000 से 2009 के बीच देशभर में 154000 से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं।
वर्ष 2002 सबसे विनाशकारी साबित हुआ। इस साल 17971 किसानों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आत्महत्या की दर 1990 के दशक के मध्य से लगातार राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधिक रही है। 1995 से दर्ज की गई सभी कृषि आत्महत्याओं में से लगभग 72.5 प्रतिशत दक्षिण और पश्चिम भारत में हुईं, जबकि अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन अ_ाईस वर्षों में 170000 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। सवाल यही है कि जब सरकारें किसानों के प्रति बजट को लेकर दरियादिली दिखा रही हैं, तो फिर आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? इस मुद्दे पर सरकारें जवाब देने से कतराती हैं, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है।-योगेंद्र योगी


















