रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्यूट कर केंद्र द्वारा जुलाई 19 से घोषित और छत्तीसगढ़ में लंबित 5त्न प्रतिशत महँगाई राहत की राशि राज्य के पेंशनरों को भुगतान हेतु आगामी बजट में प्रावधान करने की मांग की है और पेंशनरों को महंगाई राहत देने हेतु वित्तीय हालत खराब होने की बहाने बाजी न करते हुये मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन से सहमति की प्रकिया तुरन्त पूरी करने की मांग की है। उन्होंने जारी विज्ञप्ति में केंद्र द्वारा घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) को दिए जाने को घोर आपत्तिजनक बताया है क्योंकि सेवारत राज्य सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसे देने पर रोक है तो उन्हें भी क्यों दिया जा रहा है। जबकि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य कुछ राज्य सरकारों ने भी भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी महँगाई भत्ते देने पर रोक लगाकर रखा हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय संकट का हल्ला करते हुये भी उन्हें भुगतान करके खजाना खाली करती जा रही है।
