छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ NMOPS ने किया संगठन विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ/NMOPS ने संगठन का विस्तार करते हुए शिक्षा,स्वास्थ्य,पशु चिकित्सा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,, महिला एवं बाल विकास ,,पीएचई, वाणिज्य मंत्रालय लिपिक वर्गीय,, पंचायत सचिव, जल संसाधन,,विभागों के अधिकारीयों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन हेतु पदीय दायित्व सौंपा है।जारी पदीय दायित्व सूची निम्नानुसार देखें-श्री डीएस भारद्वाज पशु चिकित्सा विभाग जिला दुर्ग संघ संरक्षक,, श्री राजेश पाल जी शिक्षा विभाग जिला दुर्ग प्रदेश संयोजक,, श्री जन्मेजय नायक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला दुर्ग प्रदेश संयोजक,, श्रीमती ज्योति राठौर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर प्रदेश संयोजक,, श्री विनोद कुमार सोनी पीएचई विभाग जिला सरगुजा प्रदेश विभागीय संयोजक पीएचई,, श्रीमती लता वाशिंग GST विभाग जिला बिलासपुर प्रदेश विभाग संयोजक,, श्री शब्बीर कुमार अंसारी लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जिला बिलासपुर प्रदेश संगठन मंत्री,, श्री सुरेश कुमार पटेल स्वास्थ्य विभाग जिला रायपुर प्रदेश संगठन मंत्री,, श्रीमती बन मोती भोई शिक्षा विभाग जिला महासमुंद प्रदेश संगठन मंत्री,, श्री चंदन वर्मा शिक्षा विभाग जिला रायपुर प्रदेश संगठन मंत्री,, श्री सुरेंद्र दुबे शिक्षा विभाग जिला सरगुजा प्रदेश संगठन मंत्री,, श्री जितेंद्र जायसवाल शिक्षा विभाग जिला GPM प्रदेश संगठन मंत्री,, श्री सत्येंद्र देवांगन जी मंत्रालय लिपिक वर्गीय जिला रायपुर प्रदेश उपाध्यक्ष,, श्री विजय कुमार कोचर पशु चिकित्सा विभाग जिला दुर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष,, श्री अनिल गुप्ता पंचायत सचिव जिला सरगुजा प्रदेश उपाध्यक्ष,, श्री सिराज बक्स शिक्षा विभाग जिला GPM प्रदेश सह सचिव, श्री भारत नेताम शिक्षा विभाग जिला रायपुर प्रदेश सह सचिव,, श्रीमती गरिमा शुक्ला जल संसाधन विभाग जिला दुर्ग के प्रदेश सह सचिव,, श्री शत्रुघ्न नेताम शिक्षा विभाग जिला रायपुर प्रदेश सहायक प्रभारी आईटी सेल प्रभारी,, श्रीमती माला गौतम शिक्षा विभाग जिला राजनांदगांव प्रदेश सह IT सेल प्रभारी,, श्रीमती मंजू देवांगन शिक्षा विभाग जिला राजनांदगांव प्रदेश सह IT सेल प्रभारी का दायित्व मिला है। पदीय सूची पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ अंशदाई पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ एन ओ पी एस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि 2004 के बाद पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है और यह सर्व विभागीय समस्या है।अस्तु पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे के समाधान के लिए सभी विभागों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी ।हमारे संघ के द्वारा सभी विभागों को शामिल करने के लिए पूर्ण प्रयास जारी है ,ताकि आने वाले समय में सभी विभाग मिलकर के वृहत रूप से सड़क की लड़ाई लड़ सकें।