मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लम्बे इंतजार के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बकाया केंद्रीय दर 8% प्रतिशत न देकर केवल 4% डीए डीआर मार्च 24 से देने की आदेश को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने घोर अन्याय निरूपित किया है क्योंकि बिना एरियर सिर्फ 4% डीए डीआर देना कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ धोखा है। जबकि मध्यप्रदेश ने अपने कर्मचारियों को केन्द्र के देय तिथि जुलाई 23 से कर्मचारियों को डीए का लाभ दिया है। भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के बाध्यता के चलते पेंशनरों के डीआर के जुलाई 23 से एरियर सहित भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ शासन से आन लाईन/आफ लाईन सहमति मांगा है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व में भी पेंशनरों को डीआर में एरियर भुगतान हेतु सहमति मांगा था परंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहमति नहीं दिया गया था और अभी चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को एरियर नहीं दे रहा है पेंशनरों को देने का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के एरियर हजम करने की नीति का विरोध करता है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन,महेश पोद्दार,ओ पी भट्ट, पी एन उड़कूड़े,रैमनदास झाड़ी, जगदीश कनौजिया,एस के घाटोडे, नैन सिंह, शंभू नाथ देहारी, डी आर गजेन्द्र, रणविजय सोनी,बसंत गुप्ता,पिताम्बर पारकर,हेमंत टांकसाले,नागेश कापेवार,प्रवीण त्रिवेदी, डॉ पी आर धृतलहरे,एच एल नामदेव,के आर राजपूत,विनोद जैन, सी एम पांडेय,जे पी भारतीय,गायत्री गोस्वामी,अनूप डे, मो. कसीमुद्दीन, कमलसाय भद्रे, मो. कासिम, सुभाष मंडल,सी एल चंद्रवँशी,बरातूराम कुर्रे,आई सी श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सिंह,शरद अग्रवाल,डॉ एस पी वैश्य,बी डी उपाध्याय,बी एल यादव,नरसिंग राम,आर के नारद,सुरेश शर्मा,एस के चिलमवार,लोचन पांडेय,एस के एस श्रीवास्तव,आलोक पांडेय,तीरथ यादव,रमेशचन्द्र नन्दे,जगदीश सिंह,उर्मिला शुक्ला,कुंती राणा, वन्दना दत्ता, कलावती पाण्डे, पी भारती,परसराम यदु,अनूप योगी,ओ डी उपाध्याय,बी एल गजपाल,एन के भटनागर, डी के त्रिपाठी, एम आर शास्त्री, मीता मुखर्जी, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी,हरेंद्र चंद्राकर,व्ही टी सत्यम, मो.अय्यूब खान,रविशंकर शुक्ला,गुज्जा रमेश,,लोकचंद जैन, एम एल पाल, अवधराम घृतलहरे,नागेंद्र सिंह आदि ने छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ हो चुकी भाजपा सरकार से जुलाई 23 से केन्द्र के समान पेंशनरों को महंगाई राहत(डीआर) की किस्त एरियर सहित आदेश करने की मांग किया है।
मुख्यमंत्री का बिना एरियर डीए डीआर का आदेश कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ घोर अन्याय-वीरेन्द्र नामदेव
