रायपुर, छत्तीसगढ़ — छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर, 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए एक नई बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Biometric Attendance System) शुरू करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र (circular) में अधिकारियों को 7 नवंबर, 2025 तक अनिवार्य स्व-पंजीकरण (self-registration) प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
सचिव अविनाश चंपावत और उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इस परिपत्र में सरकारी कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा दी गई है। पंजीकरण के लिए आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट आकार की तस्वीर सहित कई व्यक्तिगत और पेशेवर विवरणों की आवश्यकता है।
उचित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और कर्मचारी वर्गों के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के विकल्प के रूप में AadhaarFaceRD और AadhaarBAS ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के श्री पीयूष दुबे से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करेगी
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