भारत में चुनाव अभियान लोकतंत्र के जीवंत क्षण होते हैं। राजनीतिक दल भविष्य के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, मतदाताओं से प्रतिबद्धता जताते हैं और लोगों को यह समझाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि वे एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। लेकिन समय के साथ, कई चुनावों में एक चिंताजनक पैटर्न उभरा है, वे वादे जो अभियानों के दौरान प्रभावशाली लगते हैं, सरकार बनने के बाद अक्सर उन्हें लागू करना कठिन या असंभव भी साबित होता है।
यह मुद्दा एक बार फिर उत्तरी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना है। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतदाताओं का विश्वास जीतने के उद्देश्य से कल्याणकारी वादों के एक आक्रामक समूह के साथ अभियान लड़ा था। पार्टी ने लोगों को कई वित्तीय गारंटियों और लाभों का आश्वासन दिया और उन्हें ऐसी प्रतिबद्धताओं के रूप में पेश किया जो कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को जल्दी से बदल देंगी। चुनाव के बाद, कांग्रेस ने सरकार बनाई। जनता के बीच उम्मीदें बहुत अधिक थीं। कई मतदाताओं का मानना था कि चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे सरकार के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद लागू कर दिए जाएंगे। सबसे अधिक चर्चा में रहे वादों में महिलाओं के लिए वित्तीय गारंटी, रोजगार की प्रतिबद्धता, सबसिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल थीं। इन आश्वासनों को दीर्घकालिक आकांक्षाओं के रूप में नहीं, बल्कि ठोस प्रतिबद्धताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें नई सरकार पूरा करने का इरादा रखती थी।
हालांकि, जैसे-जैसे महीने बीतते गए, शासन की वास्तविकता सामने आने लगी। बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। राज्य सख्त राजकोषीय सीमाओं के भीतर काम करते हैं और सरकारों को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रशासनिक लागतों में निवेश के साथ कल्याणकारी खर्च को संतुलित करना पड़ता है।धीरे-धीरे, यह स्पष्ट हो गया कि राज्य के मौजूदा वित्तीय ढांचे के भीतर चुनाव अभियान के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करना बेहद कठिन होगा। घोषित गारंटियों में से कई में देरी हुई, उनमें कटौती की गई या वे काफी हद तक लागू नहीं हो पाईं। इस स्थिति के कारण राजनीतिक विरोधियों और जनता के कुछ वर्गों की ओर से आलोचना बढ़ गई है। कई नागरिक, जिन्होंने इन प्रतिबद्धताओं पर अपना भरोसा रखा था, अब सवाल कर रहे हैं कि चुनाव अभियान के दौरान दिए गए आश्वासन क्यों नहीं फलीभूत हुए।
दिलचस्प बात यह है कि कुछ नेता, जो कभी पार्टी का हिस्सा थे, उन्होंने शुरुआत में ही अपनी बेचैनी व्यक्त करनी शुरू कर दी थी। कुछ ने नेतृत्व से खुद को दूर कर लिया, यह तर्क देते हुए कि वादों के पैमाने ने उनकी व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया था। उनके लिए, मुद्दा केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता का था। यह बहस और भी तीखी हो गई है क्योंकि अगला चुनाव चक्र क्षितिज पर दिखाई देने लगा है। चुनावी वादों को पूरा करने में शामिल वित्तीय चुनौतियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने की बजाय, राज्य सरकार के नेताओं ने तेजी से केंद्र सरकार की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि नई दिल्ली से अपर्याप्त वित्तीय सहायता ने कार्यान्वयन को कठिन बना दिया है। इसने भारत सरकार को राज्य के राजनीतिक विमर्श में ला दिया है।
सुक्खू सरकार ने सुझाव दिया है कि यदि केंद्र द्वारा अधिक धन आबंटित किया गया होता, तो कई वादा किए गए कल्याणकारी कार्यक्रम अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते थे। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह स्पष्टीकरण एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है-क्या ये वित्तीय वास्तविकताएं चुनाव से पहले ज्ञात नहीं थीं? भारत का संघीय ढांचा राज्यों की राजकोषीय जिम्मेदारियों और राजस्व क्षमताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जब राजनीतिक दल चुनाव घोषणापत्र तैयार करते हैं, तो उनके पास आमतौर पर राज्य के राजस्व, उधार सीमा और केंद्रीय आबंटन के बारे में विस्तृत वित्तीय डाटा उपलब्ध होता है। आलोचक पूछते हैं कि यदि ये आंकड़े पहले से ज्ञात थे, तो अभियान के दौरान इतने व्यापक वादे क्यों किए गए?
यह बहस एक राज्य सरकार से परे जाती है। यह आज भारतीय राजनीति में एक व्यापक चिंता को छूती है, बिना यह बताए कि उन्हें कैसे वित्तपोषित किया जाएगा, महत्वाकांक्षी घोषणाओं के माध्यम से चुनाव जीतने का प्रलोभन। ऐसे वादे अल्पकालिक चुनावी लाभ ला सकते हैं लेकिन वे दीर्घकालिक शासन चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। जब उम्मीदें तेजी से बढ़ती हैं और डिलीवरी कम होती है, तो जनता में निराशा बढ़ती है। देश भर में, मतदाता, विशेष रूप से युवा नागरिक, राजनीतिक संदेश और प्रशासनिक प्रदर्शन के बीच के अंतर पर तेजी से ध्यान दे रहे हैं। कई लोग नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्वों के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर देखते हैं और उन शासन मॉडलों की तुलना करते हैं, जो राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आर्थिक योजना पर जोर देते हैं। यह तुलना केवल राजनीतिक नहीं है। यह एक बढ़ती हुई उम्मीद को दर्शाती है कि सरकारों को कल्याणकारी नीतियों को यथार्थवादी वित्तीय प्रबंधन के साथ जोडऩा चाहिए। कई अन्य राज्यों में भी यही बात दोहराई जा रही है। चूंकि मैं अभी अपने गृह राज्य हिमाचल से वापस आई हूं, मैं इसे ध्यान से देखती हूं और हर समय यहां जमीनी हकीकत पर नजर रखती हूं।
बेशक, कल्याणकारी कार्यक्रम उस देश में अनिवार्य बने हुए हैं, जहां कई नागरिक अभी भी आॢथक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। सरकारों को कमजोर समुदायों का समर्थन करना चाहिए, अवसर पैदा करने चाहिएं और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन ये नीतियां केवल चुनावी उत्साह की बजाय स्थायी योजना पर आधारित होनी चाहिएं। इसलिए हिमाचल प्रदेश का मामला एक बड़े लोकतांत्रिक सिद्धांत की याद दिलाता है, जनता से किए गए वादे नैतिक और राजनीतिक वजन रखते हैं। जब राजनीतिक नेता मतदाताओं के सामने खड़े होकर आश्वासन देते हैं, तो वे बयान एक प्रतिबद्धता बन जाते हैं, जो जनता के विश्वास को आकार देते हैं। यदि उन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया जाता या यदि बाद में जिम्मेदारी कहीं और स्थानांतरित कर दी जाती है, तो राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही कमजोर हो सकती है।
जैसे-जैसे हिमाचल प्रदेश में अगला चुनाव नजदीक आएगा, यह मुद्दा संभवत: बहस का केंद्रीय विषय बन जाएगा। मतदाता न केवल पिछले अभियान के दौरान किए गए वादों का, बल्कि इस बात का भी मूल्यांकन करेंगे कि उन्हें किस हद तक पूरा किया गया। वे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और उनका विश्वास कम हुआ है। दुखद लेकिन सच है। उनके लिए पांच साल निराशा के साथ गुजरते हैं। अंतत:, लोकतंत्र का निर्णय चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए भाषणों से नहीं, बल्कि वोटों की गिनती के बाद की गई कार्रवाइयों से होता है।-देवी एम. चेरियन
