मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब सऊदी अरब की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन से जुड़े प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।
संगठन के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन के एक पंपिंग स्टेशन, लाल सागर के तट पर स्थित यानबू के तेल प्रतिष्ठान और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें से किसी ठिकाने को नुकसान पहुंचने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी ने बताया कि रियाद और देश के पूर्वी प्रांत के ऊपर संदिग्ध हूती ड्रोन को वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही रोक दिया।
तेल आपूर्ति पर क्यों है पूरी दुनिया की नजर?
इस घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील पहलू सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन है। यह व्यवस्था देश के पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर के यानबू बंदरगाह से जोड़ती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब इस पाइपलाइन के जरिए प्रतिदिन करीब 40 लाख बैरल कच्चे तेल का परिवहन कर रहा है। यह मात्रा दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग चार प्रतिशत है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में पहले से जारी तनाव के बीच यह पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए वैकल्पिक निर्यात मार्ग का काम करती है। ऐसे में इस बुनियादी ढांचे पर हमला वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा सकता है।
UN Yemen Sanctions: संयुक्त राष्ट्र का सख्त रुख
इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन से संबंधित प्रतिबंधों को एक साल के लिए बढ़ाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। इसमें संबंधित व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक और यात्रा प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल हैं। परिषद ने हूतियों से सीमा पार हमले और सैन्य तनाव रोकने की अपील भी की है। प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
यमन में मानवीय संकट भी गहराया
सैन्य टकराव का असर आम नागरिकों पर भी दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के मुताबिक, अगस्त से अब तक यमन में 3.33 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 24 हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं। लगातार जारी हिंसा के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और राहत एजेंसियों के लिए जरूरतमंदों तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है।
लाल सागर का समुद्री रास्ता भी चिंता का विषय
यमन की भौगोलिक स्थिति इस संघर्ष को और महत्वपूर्ण बना देती है। लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के प्रमुख रास्तों में शामिल हैं। यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर एशिया और यूरोप के बीच माल परिवहन, बीमा लागत और ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। सुरक्षा परिषद ने भी समुद्री जहाजों को धमकियों और हमलों से बचाने की जरूरत पर जोर दिया है।
शांति की राह अब भी मुश्किल
संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि यमन संकट का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत और राजनीतिक सहमति जरूरी है। दूसरी ओर, सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताएं और हूतियों की लगातार सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय तनाव को कम होने नहीं दे रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नए प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय दबाव हमलों पर कितना असर डालते हैं।
