अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस योजना को संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसके तहत विदेशी छात्रों को चार साल बाद अमेरिका में रहने के लिए सरकार से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती। इस फैसले से अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों और शोधार्थियों पर प्रस्तावित समय सीमा का खतरा फिलहाल टल गया है। भारतीय छात्रों को अमेरिका में अपनी पढ़ाई और शोध जारी रखने के लिए अब प्रस्तावित चार साल की समय सीमा के कारण अतिरिक्त सरकारी मंजूरी की चिंता नहीं करनी होगी। 

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीयों समेत सभी विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के देश में उनके संबंधित वीजा पर रहने की अवधि सीमित करने की बात की गई है। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग (DHS) ने जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को संघीय सरकार की मंजूरी के बिना चार साल से अधिक समय तक देश में रहने से रोकना था। बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को अपने फैसले में DHS के प्रस्ताव को ”मनमाना, विवेकहीन, विवेकाधिकार का दुरुपयोग और कानून के विपरीत” बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश सेलर ने अपने फैसले में कहा, ”सीधे शब्दों में कहें तो DHS उस गतिविधि को रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे संसद ने अनुमति देने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।

यह गतिविधि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।” उन्होंने कहा, ”कानून DHS को एफ-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतने व्यापक और असीमित अधिकार नहीं देता।” प्रस्तावित नियम में विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि भी कई वर्षों से घटाकर 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन करने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव में पढ़ाई या पढ़ाई पूरी होने के बाद वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) समाप्त होने पर देश छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त अवधि को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रावधान है। भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए अवकाश और छुट्टियों सहित देश में रहने की कुल अवधि 24 महीने तक सीमित करने का प्रस्ताव है। ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने संघीय अदालत के आदेश का स्वागत किया।

FIIDS  के अध्यक्ष एवं नीति और रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा, ”अदालत अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मदद के लिए एक बार फिर आगे आई है और ऐसा करके उसने अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवोन्मेष के भविष्य की रक्षा करने में मदद की है।” इस मामले में याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में शामिल ‘प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन’ की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिरियम फेल्डब्लम ने संघीय अदालत के फैसले को अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधार्थियों और उन्हें प्रवेश देने वाले महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण जीत बताया। फेल्डब्लुम ने एक बयान में कहा, ”मौजूदा प्रशासन की नीतियों और प्रयासों के हानिकारक परिणाम पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं।

हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों और अमेरिका में पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि में उल्लेखनीय गिरावट देख रहे हैं।” ‘एनएएफएसए: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ की कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी फांटा ऑ ने कहा, ”इस फैसले के जरिये न्यायाधीश ने स्पष्ट और पुरजोर संदेश दिया है कि लंबे समय से जारी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति बरकरार रहेगी।” ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति के तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी निश्चित अवधि के बजाय अपने संबंधित कार्यक्रम की अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है। 

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