तमाम भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, अस्थिरता, युद्ध और तरह-तरह के तनाव के बावजूद परमाणु जोखिम, क्षेत्रीय संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर दुनिया की 3 बड़ी ताकतों का सीधा संवाद एक सकारात्मक पहल है। इस बैठक के नतीजों की ङ्क्षचता से इतर, भविष्य के संकेतों को देखना होगा। क्या पता कल आगे का रास्ता भी खुल जाए! गत 19 नवम्बर को शेनझेन में डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन यानी अमरीका, चीन और रूस के बीच पहली त्रिपक्षीय बैठक के मायने बहुत गहरे हैं। भले ही इसे लेकर दुनिया भर के निष्कर्ष अपने-अपने हों। 

बैठक को इसलिए भी असाधारण कहा जा सकता है क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्मित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इन तीनों देशों का अक्सर निर्णायक दखल देखा गया है। लगभग 90 मिनट की बैठक के बाद 4 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित शांति घोषणा जारी हुई। पूर्व में शीतयुद्ध के बाद अमरीका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन की आॢथक एवं सैन्य शक्ति तथा रूस की सामरिक सक्रियता ने दुनिया की राजनीति को अमरीका से इतर बहुध्रुवीय बनाया है। अमरीका और चीन के बीच व्यापारिक, तकनीकी, ताइवान तथा ङ्क्षहद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, वहीं रूस और पश्चिमी देशों के संबंध निश्चित रूप से यूक्रेन युद्ध के चलते काफी कटु और तनावपूर्ण हुए हैं। इन हालात में ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन का एक मंच पर आना बताता है कि ये आपसी हितों को और कुर्बान नहीं कर सकते और इस पर बातचीत को राजी हैं। भले ही कूटनीति की दृष्टि से चीन को अपनी ताकत दिखाने का उचित मौका मिला हो लेकिन रूस के लिए पश्चिमी देशों की तमाम अड़ीबाजी के बावजूद यूक्रेन युद्ध के साए में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की धारणा को तोडऩे का बड़ा अवसर भी था। जबकि तरह-तरह के विवादों, बयानों और हाल में नवम्बर 2026 में हुए मिड-टर्म चुनावों में हार के बाद, हो सकता है  ट्रम्प चीन और रूस के साथ सीधे संवाद का जरिया ढंूढ कहीं न कहीं अपनी गिरती साख को सुधारने की रणनीति में हों।

इस बैठक में दिखावा और फोटोसैशन जरूर अच्छे रहे लेकिन दुनिया में इस बात की भी चर्चा है कि क्या यह परिणाम भी बदलेंगे? निश्चित रूप से किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। अपने शुरुआती भाषण में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उनके और अमरीका तथा रूस के समकक्षों के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक अभूतपूर्व महत्व की थी, इस बात पर जोर देते हुए कि शांति मानवता की शाश्वत यानी कभी न खत्म होने वाली आकांक्षा है। प्रमुख शक्तियों की विशेष जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में इनके बीच सकारात्मक बातचीत एक विकल्प नहीं बल्कि बड़ी जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस, चीन और अमरीका वैश्विक स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, तीनों देशों को आपसी सम्मान, समानता और संतुलित हितों के आधार पर सांझेदार बनकर परस्पर सहयोग की जरूरत है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि तीनों नेता इतिहास रच रहे हैं। परमाणु हथियारों को कम करने के लिए तीनों नेता अद्वितीय स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नेता संयुक्त रूप से हथियार कटौती की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

अमरीका, चीन और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच इस सम्मेलन की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक में मित्र राष्ट्रों के 3 प्रमुख नेताओं ने युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था और यूरोप के पुनर्गठन पर चर्चा की थी। इसमें अमरीका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चॢचल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन शामिल थे। इस बैठक के बाद वैश्विक रूप से एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या आज की प्रमुख शक्तियां दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और क्या कोई ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, जिसमें बड़े देश, छोटे-छोटे देशों के भविष्य से जुड़े फैसले स्वयं लेने लगेंगे? भले ही तीन महाशक्तियां एक मंच पर थीं लेकिन इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है कि अमरीका अपना वैश्विक नेतृत्व बनाए रखने के मंसूबे से पीछे हटेगा? भले ही वह परमाणु हथियार नियंत्रण एवं रणनीतिक स्थिरता पर बल देने का स्वांग कर रहा हो लेकिन सच यह भी है कि वह चीन के साथ व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा तो करता ही है। इसके अलावा यूक्रेन एवं पश्चिम एशिया के संघर्षों को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजने का जब-तब ढिंढोरा भी पीटता है।

चीन के बारे में सर्वविदित है कि वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने से वह कभी पीछे नहीं रहा, बल्कि अपना ध्यान बराबर लगाए है। चीन, ताइवान एवं दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक हितों की रक्षा को लेकर भी सजग है। जबकि रूस की यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के अलावा यूरोप एवं आस-पास के क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखने की नीयत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अमरीका के साथ परमाणु एवं सुरक्षा वार्ता में उसकी भूमिका महज दिखावा है या हकीकत, यह सामने आने में वक्त लगेगा। इन तीनों बड़ी ताकतों के आपसी हित जब-तब टकराते रहे हैं। बावजूद इसके एक साथ आना क्या स्थायी होगा या महज मौके की नजाकत को देखते हुए दिखावा? यदि ये तीनों शक्तियां सच में एक साथ हो जाएं तो दुनिया में शांति, व्यापारिक स्थिरता और खुशहाली की नई दस्तक जरूर होगी। काश, ऐसा ही होता।-ऋतुपर्ण दवे 

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