श्रीमती निर्मला सीतारामन

लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं

एक साल पहले जब मैं नागालैंड की दुर्गम पहाड़ियों में बसे आकांक्षी जिले किफिरे गई थी, तो वहाँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं से संवाद करने का अवसर मिला। उन्हीं में एक ‘लखपति दीदी’ एस्थर भी थीं। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि मोटे अनाज से बने उनके उत्पाद अब ऑनलाइन माध्यम से नागालैंड की सीमाओं से निकलकर देश के दूर-दराज के ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं। उनके भीतर बेहतर भविष्य का जो आत्मविश्वास था, वह मेरे मन में बस गया। मैंने उनसे कहा कि वे और बड़े सपने देखें और ‘करोड़पति दीदी’ बनें। उनकी कहानी उस बड़े बदलाव की बानगी थी, जो आज देश के सबसे सुदूर इलाकों तक पहुँच चुकी है – जहाँ भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों ने दशकों तक अवसरों को जकड़ रखा था, लेकिन अब नई उम्मीदें आकार ले रही हैं।

पिछले महीने जब विश्व बैंक ने भारत में गरीबी और समानता पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की, तो मुझे किफिरे की वह मुलाकात फिर याद आ गई। रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ भारतीय गरीबी के चक्र से बाहर निकले हैं और देश में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है। ये आँकड़े उसी बदलाव की गवाही देते हैं, जिसे मैंने खुद जमीन पर महसूस किया था।

एक दौर था जब हालात बिल्कुल उलट थे। आजादी के छह दशक बाद भी बड़े पैमाने पर गरीबी हटाना एक अधूरा सपना ही बना रहा। 2010 के दशक की शुरुआत में भी दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती थी जहाँ अभाव स्थायी है, जहाँ स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ ईंधन और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएँ आम आदमी की पहुँच से दूर थीं। तब यही मान लिया गया था कि गरीबों के हाथ में कुछ नकद थमा देने से गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी।

बीते एक दशक ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तात्कालिक राहत के बजाय उन जड़ों पर प्रहार किया है, जो गरीबी को बार-बार जन्म देती हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण यानी ‘अंत्योदय’ के मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार ने कठिन लेकिन स्थायी रास्ता चुना, हर परिवार की जरूरतों को समझा और यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुँचे।

सटीक लक्ष्य, ठोस परिणाम

गरीबी का अर्थ सिर्फ कम आमदनी नहीं है। यदि किसी परिवार के पास पक्की छत, साफ पानी, शौचालय या इलाज की सुविधा न हो, तो कमाई बढ़ने के बाद भी वह असुरक्षित ही रहता है। एक गंभीर बीमारी उसकी वर्षों की जमा-पूँजी छीनकर उसे फिर से गरीबी के गर्त में धकेल सकती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने हर योजना को जरूरतमंदों की वास्तविक समस्या के अनुरूप गढ़ा और उसके ठोस परिणामों पर जोर दिया।

यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया। इसके लिए लाभार्थियों की सही पहचान, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और आखिरी घर तक लाभ पहुँचने की निरंतर निगरानी जरूरी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं हर योजना की बारीकी से समीक्षा की, जहाँ अड़चनें आईं उन्हें दूर किया और पारदर्शिता के लिए तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। इसी निरंतरता ने सरकारी नीतियों को आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव का माध्यम बना दिया।

घर से शुरू हुई सेहत और सम्मान की राह

कोई भी परिवार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक बीमारी और रोजाना पानी ढोने की मशक्कत उसकी ऊर्जा और संसाधन निगलती रहे। ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत घर-घर शौचालय बनने से न केवल सम्मान मिला, बल्कि एक अनुमान के अनुसार हर साल 60 से 70 हजार शिशुओं की अकाल मृत्यु रोकने में मदद मिली। ‘जल जीवन मिशन’ के जरिए ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन 2019 के करीब 3 करोड़ से बढ़कर आज लगभग 16 करोड़ तक पहुँच गए हैं। इससे महिलाओं और बेटियों को पानी के लिए मीलों पैदल चलने से मुक्ति मिली और जलजनित बीमारियों का खतरा भी घटा।

इसी तरह ‘उज्ज्वला योजना’ ने रसोई को धुएँ से आजाद किया, तो ‘पीएम आवास योजना’ ने पक्के घर की सुरक्षा और गरिमा दी। वहीं,‘आयुष्मान भारत’ के तहत कैशलेस इलाज ने बीमारी के भारी-भरकम खर्च से परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। इन योजनाओं ने मिलकर एक ऐसे सुरक्षा चक्र का काम किया है, जिसने घरेलू खर्च घटाया, काम के लिए समय बचाया और परिवारों को दोबारा गरीबी में फिसलने से रोका।

बैंक खाते से उद्यमिता की उड़ान
सामाजिक सुरक्षा परिवारों को संबल देती है, लेकिन आर्थिक रूप से ऊपर उठने के लिए आजीविका के अवसर जरूरी हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए इस नई शुरुआत की पहली सीढ़ी एक बैंक खाता बना। कभी यह कड़वा सच माना जाता था कि सरकारी खजाने से निकले एक रुपये में से सिर्फ पंद्रह पैसे ही आम आदमी तक पहुँचते हैं। ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ ने इस व्यवस्था को इतिहास बना दिया। आज 59 करोड़ से अधिक ‘जन धन’ खातों के जरिए सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे हकदार के खाते में पहुँच रही है। तकनीक ने इसे अभूतपूर्व पैमाने पर संभव कर दिखाया।

बैंक खाते ने लोगों को सुरक्षित बचत की आदत दी और उनका वित्तीय रिकॉर्ड तैयार किया, जिससे संस्थागत कर्ज के रास्ते खुले। जिनके पास गिरवी रखने को कोई संपत्ति नहीं थी, उनके लिए यह पहला कर्ज जीवन बदलने वाला साबित हुआ।

दो महीने पहले मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान मेरी भेंट पश्चिम बंगाल की सुष्मिता घराई से हुई। कोरोना महामारी में पिता को खोने के बाद उनके परिवार का प्रिंटिंग व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया था। न जमीन थी, न सोना, लेकिन बिना गारंटी वाले मुद्रा ऋण ने उन्हें अपना प्रेस दोबारा खड़ा करने की ताकत दी। आज वे आठ लोगों को रोजगार दे रही हैं, जो उनकी शुरुआती टीम से दोगुना है, और अब डिजिटल प्रिंटिंग में विस्तार की तैयारी कर रही हैं। उनका जज्बा उन करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिनके हौसले उनके संसाधनों से कहीं बड़े हैं। अब तक मुद्रा योजना के तहत 60 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब दो-तिहाई महिलाओं के हैं। इसके साथ ही ‘पीएम स्वनिधि’ और ‘पीएम विश्वकर्मा’ जैसी योजनाएँ रेहड़ी-पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई पहचान और आर्थिक मजबूती दे रही हैं।

इस पूरे आर्थिक बदलाव की धुरी देश की महिलाएँ रही हैं। आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जो DAY-NRLM और अन्य पहलों के जरिए बचत, कौशल और उद्यमिता के मजबूत मंच बन गए हैं। 3.7 करोड़ से अधिक महिलाएँ ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं और कई अब ‘करोड़पति दीदी’ बनने की राह पर हैं। वहीं, ‘नमो ड्रोन दीदी’ के रूप में प्रशिक्षित महिलाएँ आज खेतों में ड्रोन से छिड़काव की आधुनिक सेवाएँ दे रही हैं। जो महिलाएँ कभी आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थीं, वे आज खुद रोजगार देने वाली उद्यमी बन रही हैं।

विकसित भारत का संकल्प

पीढ़ियों तक यह मान लिया गया था कि भारत में गरीबी को केवल संभाला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एक दशक पहले जो असंभव लगता था, वह वर्षों के निरंतर और सार्थक जमीनी प्रयासों से आज हकीकत बन चुका है।

लेकिन यह ठहरने का समय नहीं है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की अपनी नई चुनौतियाँ हैं। अगले चरण में हमें विकास की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर बचे लोगों को भी गरीबी से बाहर निकालना है और यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनकी प्रगति निर्बाध जारी रहे। सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अब वित्त, बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक आम लोगों की पहुँच को और व्यापक बनाना होगा। सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के जरिए शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत सेतु बना रही है, जबकि आधुनिक बुनियादी ढाँचे में निवेश देश को अभूतपूर्व गति से जोड़ रहा है। अब विकास के अवसर केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रह सकते।

प्रधानमंत्री का कहना है कि आजादी की तरह ही ‘विकसित भारत’ भी एक ऐसा संकल्प है, जिसे हर देशवासी को जीना होगा। जो लक्ष्य छह दशकों तक अधूरा रहा, उसे दस वर्षों में साकार करने के बाद भारत अगले दो दशकों की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति और संकल्प से 2047 तक विकसित भारत का सपना हमारी पहुँच में है – और हम सब मिलकर इसे अवश्य पूरा करेंगे।


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