कांशी  तेरी नेक कमाई, तूने सोई कौम जगाई’। इस नारे ने दलित चेतना को राजनीतिक जुबान दे दी। लेकिन कभी-कभी शोर से ज्यादा, किसी की खामोशी अखरती है। यही हाल बसपा की खामोशी को लेकर दलित समाज का है। वह पार्टी, जो कांशीराम के नेतृत्व में उनकी लड़ाई लड़ी, उन्हें अस्तित्व और अस्मिता का पाठ पढ़ाया, आज खामोशी से अपना पतन देख रही है। आज बसपा समर्थक सोच रहे होंगे, ‘मायावती तेरी अगुवाई, तूने बसपा पार्टी डुबाई’। उत्तर प्रदेश में बसपा और दलित राजनीति को इस आलोक में देखना होगा। 

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। एक बार फिर से जाति आधारित गोलबंदी जोर पकड़ती जा रही है। पर इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है। सभी दलों के पारंपरिक मतदाता नैतिक और राजनीतिक पशोपेश में हैं। भाजपा अपने सवर्ण मतदाताओं को यू.जी.सी. एक्ट और उपेक्षा से हुई नाराजगी दूर करने में लगी है। सपा ओ.बी.सी. और मुस्लिम मतदाताओं को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश रही है। अखाड़े में कुछ नए खिलाड़ी भी खम ठोंक रहे हैं। ओवैसी चुनावी पर्यटक बनकर आए हैं, तो टूरिस्ट गाइड की तरह चंद्रशेखर ने उन्हें लपक कर चुनावी गठबंधन बना लिया। 

बसपा की विचारधारा : एक  ‘नई’ और ‘न्यायपूर्ण’ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण बसपा की विचारधारा की आधारशिला है। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बसपा के गठन ने सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को पुनर्परिभाषित करने में मदद की। बसपा का इतिहास कांशीराम से शुरू होता है। अंतत: 14 अप्रैल, 1984 को कांशीराम ने दलितों और पिछड़ों को एक मजबूत राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की स्थापना की। यह उत्तर प्रदेश और भारत की जाति-आधारित पहचान की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था। प्रारंभ में अधिकांश वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों ने बसपा की यह कहकर उपेक्षा की कि इसका राजनीतिक सत्ता जीतने के अलावा कोई अन्य लक्ष्य नहीं दिखता। वास्तव में, कांशीराम ने जानबूझकर कोई पारंपरिक आर्थिक कार्यक्रम अपनाने की बजाय स्पष्ट सामाजिक एजैंडा रखा।  बसपा ने सभी दलितों और वंचितों को ‘बहुजन’ श्रेणी के तहत एकजुट कर ‘हमें शासक वर्ग बनना है’ के आंबेडकरवादी नारे को बुलंद किया।

पीड़ित और उत्पीड़क कौन : बसपा ने एक-सूत्री कार्यक्रम की वकालत की-‘सरकार, नौकरशाही और शैक्षणिक संस्थानों में सभी समूहों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व’। बसपा ने दलितों को ‘कुचले और अपमानित जनसमूहों के समुदाय’ के रूप में परिभाषित किया, जो केवल भौतिक लाभों से नहीं बल्कि ‘स्वयं की’ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके ही मुक्त हो सकते हैं। जहां गरीब दलित सामाजिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों से वंचित हैं, वहीं गरीब ब्राह्मण राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया कि ‘बहुजन’ श्रेणी स्वयं आंतरिक विरोधाभासों से ग्रस्त है। विशेष रूप से, ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें यादव, कुर्मी और लोध शामिल हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा की ओर चला गया है। आज दलितों पर हिंसा और अत्याचार के मामले में ये समुदाय अग्रणी हैं।  ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि-स्वामी ओ.बी.सी. जातियों और भूमिहीन दलितों के बीच आॢथक और सामाजिक संघर्ष ने ‘बहुजन एकता’ की अवधारणा को कमजोर कर दिया है। 

ओ.बी.सी. के उभरते कृषक वर्ग ने शूद्रों के प्रभुत्व और दमन की संस्कृति को जारी रखा, क्योंकि वे भी सस्ते श्रम बल का लाभ उठाना चाहते थे। उत्तर-औपनिवेशिक भारत में दलितों को अभी भी उच्च जाति और भूमि मालिक किसान मध्यवर्ती जातियों की दया पर छोड़ दिया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के समाज ने एक नया ‘उत्पीड़कों का वर्ग’ देखा।  इसके अलावा, दलितों के भीतर भी उप-जातीय विभाजन (जैसे जाटव/चमार बनाम गैर-जाटव जैसे पासी, वाल्मीकि, धोबी आदि) उभरने लगे, जिससे दलित राजनीति में बिखराव आया है। उत्तर प्रदेश में पहचान की राजनीति के इस विकासवादी चरण के दौरान, बसपा में दीर्घकालिक दलित राजनीति के लिए रोडमैप तैयार करने में राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है।

मायावती के नेतृत्व पर सवाल : नेतृत्व शैली के संदर्भ में, कांशीराम के बाद मायावती पार्टी की एकमात्र और निॢववाद सर्वोच्च नेता के रूप में उभरी हैं। पार्टी के भीतर कोई भी निर्णय, चाहे वह टिकट वितरण हो, गठबंधन बनाना हो या मंत्रियों की नियुक्ति हो, अंतिम रूप से मायावती द्वारा ही लिया जाता है। आलोचक अक्सर उनकी इस कार्यशैली को ‘तानाशाही’ या ‘व्यक्ति-पूजा’ कहकर आलोचना करते हैं, क्योंकि पार्टी में दूसरी पंक्ति का कोई स्वतंत्र नेतृत्व विकसित नहीं होने दिया गया। तथापि, दलित समुदाय के दृष्टिकोण से मायावती का यह केंद्रीकृत और कठोर नेतृत्व उनके गौरव और सुरक्षा का प्रतीक है।  लेकिन एक दशक से उनकी खामोशी ने दलित वोटरों को असमंजस में डाल दिया है।

राजनीतिक मानस में दलित : दलित प्रतीकात्मक और ठोस दोनों कारणों से अपनी जाति को वोट देते हैं। निश्चित रूप से, दलित मतदाता बसपा की ओर इसलिए आकॢषत होते हैं। लेकिन वर्तमान चुनावी परिस्थिति में मायावती कोई भौतिक लाभ देने में विफल हैं,  तो वे उनका समर्थन करना बंद कर देंगे। इसका सीधा लाभ चंद्रशेखर को मिल सकता है। यहीं पहचान का प्रश्न उठता है और इसलिए, यह राजनीतिक दलों और कार्यकत्र्ताओं को ‘पहचान की राजनीति’ की नाजुक और अनिश्चित प्रकृति को भुनाने का अवसर भाजपा, सपा और कांग्रेस को प्रदान करता है।-रवि रमेशचंद्र 

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