एक समय ऐसा भी था जब हमारे शहरों, कस्बों और गांवों में तालाब, पोखर एक पवित्र सार्वजनिक सम्पदा की तरह संभाल कर रखे जाते थे। प्रतिवर्ष इन जलकोषों की साफ-सफाई और गाद निकालने का काम समाज खुद करता था। इन जलस्रोतों से निकलने वाली चिकनी मिट्टी के अनेक उपयोगों के उपरान्त इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जलनीतियों के किताबी झंडाबरदारों ने पोखर, तालाब, कुंओं जैसी बेहद किफायती प्रकृति सम्मत परियोजनाओं की भरपूर उपेक्षा कर इन्हें अनुपयोगी ही मान लिया।

आजादी के बाद से अब तक बनी तमाम जलनीतियों की प्रमाणिकता का अंदाजा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक किसी सरकार ने ऐसा कोई प्रामाणिक सर्वेक्षण नहीं करवाया कि देश में ‘पानी’ आखिर है कितना। प्रतिवर्ष बिगड़ते हालात के बावजूद हम कभी अपने प्राकृतिक जल संसाधनों की चिंता नहीं करते, बल्कि उनका उपभोग या दुरुपयोग इतनी लापरवाही से कर रहे हैं, मानो कोष रूपी ये स्रोत कभी समाप्त ही नहीं होंगे। 

मोटे हिसाब से देखें तो देश भर में घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए जितना पानी रोजाना खर्च होता है, उससे कई गुणा अधिक पानी तो प्रतिदिन हमारे-आपके वाहनों की धुलाई सफाई में व्यर्थ हो रहा है, वह भी पीने योग्य मीठा पानी। इसके लिए हम जब कोई नियम, कायदा, कानून, नीति वगैरह ढूंढेंगे तो बेशर्मी के ठेंगे के सिवा किसी भी दफ्तर या विभाग में कुछ नहीं मिलेगा।

अगर हम सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजधानी दिल्ली की जलनीति समझें तो रोना आता है। जिस हरियाणा पंजाब में जंगल आज नाम मात्र बचे हों, वहां की धरती आज लगभग 30 लाख सबमॢसबलों की शर-शैय्या पर टिकी है। जिसमें से अकेले पंजाब में ही साढ़े 18 लाख सबमॢसबल दिन रात भू-जल उलीच रहे हैं। इन दोनों राज्यों के लगभग 70 प्रतिशत भू-जल क्षेत्र डार्क जोन में हैं। राजधानी दिल्ली की हालत तो और अधिक दयनीय है। आज दिल्ली के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन अपना नहीं, जबकि अंग्रेजों के आने से पहले तक यहां 750 के लगभग तालाब थे। दिल्ली या पानी चोरी करती है या संसाधन खरीदती है।

दिल्ली के शौचालयों के लिए नित्य-क्रम मेरठ से खींच कर लाई गई गंगा मैया निपटाती हैं। प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च में दिल्ली में पानी की खूब किल्लत होने लगती है। दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में सरकारों के खिलाफ खूब घड़े-बाल्टियां फूटते हैं, लेकिन मजा देखिए कि दिल्ली में तालाब-बावडिय़ां, पोखर भले निपटा दिए हों, लेकिन अधिकांश नेताओं के घरों में छोटे-बड़े ‘स्विमिंग पूल’ अवश्य मिल जाएंगे। और पानी के टैंकर अब सरकारों द्वारा संरक्षित ‘माफिया’ की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक बनने वाली नीति का आधार मात्र इतना भर होना चाहिए कि वह प्रकृति सम्मत हो। आॢथक और सामाजिक विकास का रूप कैसा होना चाहिए, ये नीति निर्धारकों को स्पष्ट होना ही चाहिए। आज हमने अपने आस-पास तथाकथित विकास के नाम पर कुछ ऐसा ढांचा रच लिया है, जो हमें अपने आस-पास के पर्यावरण से जोडऩे की बजाय तोड़ता अधिक है। विज्ञान और तकनीक में बढ़ती हमारी योग्यता ने भले ही हमें तकनीकी रूप से साक्षर बनाया हो लेकिन प्रकृति से तालमेल बिठाने के मामले में हम लगातार निरक्षर होते चले गए हैं। 

एक समय पंजाब में 1700 तालाबों का जिक्र मिलता है लेकिन आज पंजाब की हालत देखिए! आज पंजाब अपने सभी प्राकृतिक संसाधन यानी मिट्टी, पानी, पशु-परिंदे सब गंवा चुका है! अगर पंजाब में तालाब होते तो बीते वर्ष पंजाब में आई भीषण बाढ़ की तबाही से बचा जा सकता था लेकिन नहीं, तालाबों को अतिक्रमित कर सबको मैरिज पैलेस चाहिएं, नए-नए मॉल चाहिएं। विकास का मतलब मात्र प्लास्टिक, लोहा लंगड़ या निरर्थक चीजों से घर भरना नहीं, बल्कि विकास का व्यापक और विराट अर्थ प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर समृद्ध करते रहना है। विकास वह सतत बहने वाली प्रक्रिया है, जो समाज के हर स्तर को पहले से अधिक स्वावलम्बी, सहज, सरल और तनाव रहित बनाए। समाज और देश का स्वावलम्बन तब तक संभव नहीं जब तक भीतर-बाहर के पंचभूत समृद्ध नहीं होते।-सुरेंद्र्र बांसल 

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