अगर स्टील खपाने वाले उद्योग कीमतों की मार से कारोबार से ही बाहर हो गए तो क्या भारत विकसित भारत बन सकता है? आज चीनी स्टील भारत के स्टील से करीब 43 प्रतिशत सस्ता है, ऐसे में इंजीनियरिंग गुड्स कारोबारी व अन्य संबंधित उद्योग चीन की कंपनियों के मुकाबले कैसे टिकेंगे? 12 नवम्बर को शंघाई मैटल्स मार्र्कीट और सनसर्स चाइना के घरेलू हाजिर भाव के मुताबिक भारत का हॉट-रोल्ड कॉयल (एच.आर.सी.) 64,000 रुपए प्रति टन था, जबकि चीन के एक्सपोर्ट सौदे 37,000 रुपए प्रति टन थे, वहीं भारतीय कोल्ड-रोल्ड कॉयल (सी.आर.सी.) 75,000 रुपए टन था, जबकि चीनी सी.आर.सी. 43,000 रुपए टन। बिगमिंट के पैमाने भी यही कहानी बयां करते हैं। मुंबई में एच.आर.सी. 63,900 और सी.आर.सी. 75,200 रुपए प्रति टन 4 साल के ऊंचे स्तर पर है और मुट्ठी भर बड़े स्टील उत्पादक 30 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।

ये आंकड़े सिर्फ स्टील उद्योग के नहीं, बल्कि देश की हर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ऑटो-पार्ट्स, बिल्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पर के सामने गंभीर चुनौती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में एम.एस.एम.ई. और व्यापक रोजगार के बिना 2047 के विकसित भारत की उम्मीद बेमानी है। केंद्रीय स्टील मंत्रालय की हाल ही में जारी ‘राष्ट्रीय स्टील नीति : विजन 2047’ के मसौदे को मुट्ठी भर बड़े उत्पादकों की हिफाजत से आगे बढ़कर पूरे स्टील ईकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धा मजबूत करनी होगी।  स्टील भारत की हर इमारत का पहला कच्चा माल है। पुल, बांध, मैट्रो, मकान, खेती मशीनरी, भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सामान और जुड़े उद्योग इसके बड़े खपतकार हैं और भारत में रोजगार के अवसर भी इन्हीं के कंधों पर हैं। अगर स्टील कीमतों के चलते ये मुकाबले से बाहर हो गए तो जिस विकसित भारत को इन्हें गढऩा था, सब एक सपना ही रह जाएगा।

ऊपर मोटा मुनाफा, नीचे दबाव : स्टील की ऊंची कीमतों के संकट के बीच एम.एस.एम.ई. मायूस हैं, वहीं स्टील के दिग्गज उत्पादक कार्टेल मोनोपली का मजा ले रहे हैं, इसकी गवाह इनकी बैलेंस शीट हैं। टाटा स्टील का अप्रैल से सितम्बर छमाही में 20,035 करोड़ रुपए मुनाफा बीते साल समान अवधि की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक रहा। जे.एस.डब्ल्यू. स्टील ने 19,300 करोड़ रुपए लाभ के साथ 36 प्रतिशत बढ़ौतरी दर्ज की। जिंदल स्टील का 5,171 करोड़ रुपए मुनाफा 6 प्रतिशत उछला। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (सेल) के 8,917 करोड़ रुपए मुनाफे में 55 प्रतिशत की बढ़ौतरी मिली, तो इन चारों दिग्गज स्टील निर्माताओं ने  इस वित्त वर्ष अप्रैल से सितम्बर के बीच 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो बीते साल की पहली छमाही से 29 प्रतिशत अधिक है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है।  

हिफाजत का मतलब मुकाबला नहीं : चीन का सरप्लस स्टील एशियाई बाजारों में बिक रहा है। जबकि भारत का सरकारी पेंडुलम चंद बड़ी स्टील कंपनियों की हिफाजत की ओर झुका है। केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2027 तक 11.5 प्रतिशत सेफगार्ड ड्यूटी, चीन, जापान और रूस से आने वाले एच.आर.सी. की एंटी-डंपिंग जांच और 228 स्टील उत्पादों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू किया। टैरिफ डयूटी स्टील की बढ़ती कीमत के झटके को कुछ समय तक हल्का कर सकती है लेकिन घरेलू बाजार में स्टील के दाम पर लगाम लगाने के लिए दीर्घकालिक नीति की जरूरत है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच देश में स्टील और इससे तैयार उत्पादों का इंपोर्ट 29.5 प्रतिशत बढऩे का असर साफ दिख रहा है, कि देश में उत्पादित स्टील विदेश से इंपोर्टेड स्टील की तुलना में महंगा है। लुधियाना के साइकिल निर्माता यहां उत्पादन करने की बजाय चीन से साइकिल फ्रेम इंपोर्ट कर रहे हैं। हालात यही रहे तो इंजीनियरिंग गुड्स निर्माता यहां उत्पादन करने की बजाय इंपोर्ट के कारोबार में उतर आएंगे जिससे श्रमिकों  के बड़े पैमाने पर बेरोजगार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। 

आगे की राह : 2047 के विकसित भारत में 60 करोड़ टन से ज्यादा स्टील उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। कड़ी परख यह है कि क्या स्टील के हर टन उत्पादन में बढ़ौतरी के पीछे एक्सपोर्ट व अधिक नौकरियां पैदा करने की क्षमता है? बड़े स्टील उत्पादकों की अपनी खदानों के आयरन ओर (लौह अयस्क) की लागत साल-दर-साल सिर्फ 4 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि तैयार स्टील के दाम 24 प्रतिशत तक चढ़े हैं। क्या ये फायदे एम.एस.एम.ई. इंजीनियरिंग यूनिट, ऑटो-पार्ट्स निर्माता और आम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं? इसके लिए पांच सुधारों की दरकार है। पहला, लौह अयस्क का वाजिब दाम तय हो और इनके बंटवारे की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो। 

दूसरा, ढुलाई और बिजली की लागत घटे। भाड़ा, बिजली, कोयला और हैंडङ्क्षलग स्टील में लागत के बड़े स्रोत हैं। खदान से प्लांट तक बेहतर रेल संपर्क, कुशल बंदरगाह और नवीकरणीय बिजली बाजार को बिगाड़े बगैर लागत स्थायी रूप से घटा सकते हैं। तीसरा, स्क्रैप-आधारित सैकेंडरी स्टील अर्थव्यवस्था बनाइए। स्टील स्क्रैप और इलैक्ट्रिक-आर्क-फर्नेस क्षमता इंपोर्टेड कोकिंग कोयले पर निर्भरता घटाएगी। इससे पंजाब की मंडी गोबिंदगढ़, जो कभी ‘स्टील नगरी’ थी, को फिर से विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। चौथा, चंद बड़ी स्टील मिलों की हिफाजत नपी-तुली व अस्थायी हो। स्टील इंपोर्ट पर ड्यूटी टैरिफ खत्म हो और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर वापस लिए जाएं, जो सुरक्षा से नहीं जुड़े। ऐसे 122 ऑर्डर वापस लेने की कवायद में अभी तक 59 निलंबित हैं। पांचवां, चंद कंपनियों का मोटा मुनाफा सार्वजनिक कीजिए। राष्ट्रीय स्टील डाटा प्लेटफॉर्म में भारत बनाम दुनिया का साप्ताहिक दाम सूचकांक हो और एम.एस.एम.ई. एक्सपोर्टर्स को वैश्विक मुकाबले के लिए मजबूत किया जाए।

इनमें से कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं। भारत पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग आधार खड़ा किया जा सकता है। विकसित भारत 2047 तभी साकार होगा, जब सरकार मुट्ठी भर चुनिंदा स्टील कंपनियों की बजाय पूरे ईकोसिस्टम, यानी बनाने वाले से लेकर आखिरी खपतकार और करोड़ों लोगों को रोजगार के लिए 2047 के विकसित भारत की स्टील नीति में सबको शामिल करने को तैयार हो, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी बचाने का है।-डा. अमृत सागर मित्तल

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