चीन के शेनझेन शहर में विश्व की कथित तीन महाशक्तियों-अमरीका, चीन, रूस-के राष्ट्रपतियों ने पहली बार, बंद कक्ष में, ‘महासंवाद’ किया और परमाणु हथियारों को कम करने पर सहमति हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने की बात कही। मीडिया की खबर के लिए यह ‘आकर्षक लीड’ है, लेकिन यथार्थ यह है कि आज के दौर में कोई भी देश ‘महाशक्ति’ नहीं है। किसी के पास पांच परमाणु बम हैं, तो वह अकल्पनीय विनाश कर सकता है। असंख्य लाशें बिछ सकती हैं, पीढिय़ां विकलांग और विक्षिप्त हो सकती हैं। कम करना बेमानी है। बेशक रूस के पास 5420, अमरीका के पास 5042 और चीन के पास 620 घोषित परमाणु हथियार हैं, लेकिन अमरीका 50-70 संभावित परमाणु हथियार वाले उत्तर कोरिया की निरंकुश व्यवस्था से कांपता और डरता है। रूस को मात्र तीन दिन में यूक्रेन को हरा देना चाहिए था, लेकिन युद्ध को पूरे पांच साल होने को हैं, यूक्रेन खंडहर होने के बावजूद न केवल युद्ध में मौजूद है, बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को और अन्य शहरों पर भी सटीक ड्रोन हमले कर संसाधनों और तेल-गैस के संयंत्रों को भस्म कर रहा है। अमरीका ने करीब 9 माह पहले ईरान पर युद्ध थोपा था, लेकिन ईरान आज भी लड़ रहा है और अमरीका को विध्वंसक सबक भी सिखा रहा है। दरअसल आज अमरीका, चीन, रूस ही वैश्विक व्यवस्था नहीं हैं। बेशक वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ‘वीटोधारी’ सदस्य हैं। अमरीका, चीन दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये तीन महाशक्तियां शेष विश्व को, अपने मुताबिक, हांक नहीं सकतीं। तीनों राष्ट्रपतियों-शी जिनपिंग, डोनाल्ड टं्रप और व्लादीमीर पुतिन-ने 90 मिनट तक आपसी बातचीत की, लेकिन चीन ने ताइवान का मुद्दा नहीं उठने दिया। यूक्रेन और ईरान युद्धों पर भी वे कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे, लिहाजा साझा घोषणा-पत्र में उनका उल्लेख नहीं किया गया। इस ‘महासंवाद’ की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ‘याल्टा सम्मेलन’ के साथ की जा रही है, जो बुनियादी और वैचारिक तौर पर गलत है। तब अमरीका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने नाजी जर्मनी की पराजय के बाद ‘महामुलाकात’ जरूर की थी, लेकिन बुनियादी मकसद अलग-अलग थे। चीन का तो संप्रभु अस्तित्व ही नहीं था।

तब जर्मनी को चार नियंत्रण क्षेत्रों-अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ-में बांटने की योजना थी। यूरोप के पुनर्गठन पर सहमति बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया था। आज ये तीन महाशक्तियां यूएनओ को गरिया रही हैं और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायपालिका के ‘अनधिकार प्रयासों’ की बात कर रही हैं। आज बुनियादी सरोकार वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता का है, जिसकी कोई भी देश, महाशक्ति, संगठन गारंटी नहीं दे सकता। समूचा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा महसूस होता है। ‘याल्टा सम्मेलन’ के बाद ही ‘शीत युद्ध’ का आगाज हुआ। जो मित्र-देश माने जाते थे, वे कट्टर दुश्मन हो गए। विश्व पश्चिमी देशों और वामपंथी ताकतों के बीच बंट गया। आज वैश्विक परिस्थितियां और समीकरण बिल्कुल भिन्न हैं। आज अमरीका, चीन, रूस का कोई एक, साझा दुश्मन नहीं है। वे ही अंदरखाने दुश्मनी पाले हुए हैं। अमरीका ने रूस पर अनेक पाबंदियां थोप दीं, उसके बैंक खाते सीज कर दिए। अमरीका चीन पर 200 फीसदी टैरिफ भी थोप सकता है, चीन को सेमीकंडक्टर चिप निर्यात नहीं करेगा, ताकि प्रौद्योगिकी की नकल न की जा सके। यह महज ‘फोटो ऑप’ ही है कि वे मुस्करा कर, गले मिल कर मिल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। इन महाशक्तियों के समानांतर भारत की भू-राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का प्रधानमंत्री टं्रप और शी के साथ, पुतिन और जेलेंस्की के साथ, इजरायल के फिलहाल प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ संवाद कर सकता है। समझौते कर सकता है। भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश है। बहरहाल तीन महाशक्तियों में से कोई भी देश अपनी परमाणु शक्ति कम नहीं करेगा, यह हमारा विश्लेषण है।

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