पेंशनरों और कर्मचारियों के लिये भी कर्ज ले छत्तीसगढ़ सरकार

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने पत्रकारों के बीच कहा कि किसानों को न्याय योजना की राशि का भुगतान कर्ज लेकर करेंगे। मंत्री के इस वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने राज्य में बुजुर्ग पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के साथ साथ सेवारत कर्मचारियों को लम्बित महँगाई राहत-भत्ते की जुलाई 19 से बकाया 5त्न, तथा जनवरी 20 से 4त्न प्रतिशत राशि का एरियर सहित भुगतान करने के लिए भी तुरन्त कर्जा लेने की मांग की है। उन्होंने आगे बताया केन्द्र सरकार इसी मार्च महीने जुलाई 20 और जनवरी 21 का बकाया भुगतान केंद्रीय पेंशनरों एवं कर्मचारियों को कुल 29त्न महंगाई राहत -भत्ते देने जा रही है जबकि छत्तीसगढ़ सरकार अभी राज्य में केवल 12त्नप्रतिशत महंगाई राहत-भत्ते का भुगतान कर रही हैं और बार बार वित्तीय संकट का रोना करती जा रही हैं। इस वित्तीय संकट वर्तमान और पूर्व विधायक, मंत्रियों का वेतन भत्ते लगातार बढ़ा रही हैं, परन्तु पेंशनरों और कर्मचारियों को उनके जायज राशि के भुगतान के मामले में सरकार मौन साधे हुये है। उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार तुरन्त बकाया महंगाई राहत-भत्ते को पेंशनरों और कर्मचारियों भुगतान करने कर्जा लेने की कार्यवाही करें अन्यथा राज्य सरकार को पेंशनरों और कर्मचारियों का भारी असंतोष का सामना करना पड़ेगा जो राजनीतिक दृष्टि से भविष्य में भारी पड़ सकता है।